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Bihar News: अल्पसंख्यक वर्ग पर नीतीश सरकार का फोकस, 20 हजार लोगों को मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश सरकार का फोकस अल्पसंख्यक वर्ग पर है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अगले माह से शुरू किया जाएगा। 20160 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। वहीं अल्पसंख्यक बाहुल्य 75 प्रखंडों में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 13 Aug 2024 04:10 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। (फाइल फोटो- PTI)
राज्य ब्यूरो, पटना। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है। इसके दृष्टिगत अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ी योजनाओं पर सरकार ने फोकस बढ़ा दिया है। अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित संस्थानों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत अन्य पद यथाशीघ्र भरे जाएंगे। उनमें बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार राज्य उर्दू परामर्शदात्री समिति, बिहार उर्दू अकादमी आदि संस्थान हैं।

सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अगले माह से शुरू किया जाएगा। 20,160 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

75 प्रखंडों में योजनाओं को प्राथमिकता

राज्य के 20 जिलों में अल्पसंख्यक बाहुल्य 75 प्रखंडों को चिह्नित किया गया है। इन प्रखंडों में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान ने बताया कि संबंधित प्रखंडों में 161 विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 44 सद्भाव-मंडप, 162 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 24 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है।

27 विद्यालय भवन, एक सद्भाव मंडप, 19 स्वास्थ्य उपकेंद्र, तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पांच अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति में है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 30 मदरसों में भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। इसमें 19 मदरसों में 79 करोड़ 61 लाख चार हजार रुपये की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 और मदरसों के निर्माण का प्रस्ताव है जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द स्वीकृति ली जाएगी।

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