Bihar News: सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच रहा या नहीं, पता लगाएगी नीतीश सरकार; डिप्टी कलेक्टर को दी है बड़ी जिम्मेदारी
नीतीश सरकार बिहार के नागरिकों के विकास और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिलों और प्रखंडों में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ नीचले पायदान तक पहुंच रहा है। हालांकि सरकार ने अब इसकी मॉनीटरिंग करने का निर्णय लिया है। योजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए बकायदा अधिकारियों की एक चेन भी बनाई गई है।
राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश सरकार बिहार के नागरिकों के विकास और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिलों और प्रखंडों में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ नीचले पायदान तक पहुंच रहा है। हालांकि सरकार ने अब इसकी मॉनीटरिंग करने का निर्णय लिया है। योजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए बकायदा अधिकारियों की एक चेन भी बनाई गई है। इसमें डिप्टी कलेक्टरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना, बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना और मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन और साइकिल योजना जैसी अनेक योजनाएं संचालित हैं।
...इसलिए लिया गया फैसला
हालांकि, राज्य मुख्यालय तक यह जानकारी नहीं मिल पाती कि इन सरकारी योजनाओं का संचालन किस गति से हो रहा है और इसका वास्तविक लाभ लोगों को मिल रहा है अथवा नहीं। सरकारी योजनाओं की समीक्षा के क्रम में छिटपुट इनपुट प्राप्त होते हैं।
ऐसी समस्या को देखते हुए अब सरकार ने इन योजनाओं की समुचित मॉनीटरिंग का निर्णय लिया है। वरीय उपसमाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को प्रखंडों में योजनाओं की जांच का जिम्मा दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
इस तरह होगी योजनाओं की मॉनीटरिंग
वरीय उपसमाहर्ता चल रही कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति प्राप्त करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को देंगे।
इसके अलावा योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति, अंचल स्तर की राजस्व एवं विधि व्यवस्था समन्वय समिति की बैठक का मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण करेंगे।
योजनाओं की अद्वतन स्थिति को संकलित करते हुए 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में जिलाधिकारी को सौंपेगी।
इसके साथ ही इसकी प्रति मंत्रिमंडल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे, जिससे सरकार को योजनाओं की वस्तु स्थिति की अद्यतन जानकारी प्राप्त होती रहेगी।
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