Nitish Government: नीतीश कुमार की पहल को पलीता लगा रहे अफसर, कई विभाग कर रहे मनमानी; ये है मामला

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार का प्रयास नियुक्तियों को लेकर अन्य तमाम कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने का है, लेकिन विभाग इसके लिए पहल नहीं कर रहे। इसका प्रमाण विभिन्न विभागों की वेबसाइट है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर सभी विभागों की वेबसाइट पर कैबिनेट के निर्णय से संबंधित विंडो बने हैं, लेकिन सूचना अपडेट नहीं की जा रही है। किसी विभाग ने दो तो किसी ने तीन वर्ष से सूचना को अपडेट नहीं किया है। कुछ ने तो इस विडों को ही हटा दिया है।

ग्रामीण कार्य विभाग का ये है हाल

उदाहरण के तौर पर ग्रामीण कार्य विभाग है। उसने 25 जुलाई, 2022 के बाद अभी तक कैबिनेट के निर्णय को अपडेट नहीं किया। इसी तरह, उद्योग विभाग ने 27 जून, 2022 के बाद अभी तक कैबिनेट के निर्णय अपलोड नहीं किया। दो वर्ष में कई अहम निर्णय लिए गए, लेकिन कर्मियों के साथ-साथ अफसरों की अनदेखी के कारण अपलोड नहीं हुआ।

कई विभागों ने की मनमानी

कुछ यही स्थिति कृषि, ग्रामीण विकास, गन्ना उद्योग, नगर विकास एवं आवास, एवं पंचायती राज विभाग की है। जल संसाधन, लघु जल संसाधन के साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने तो विंडो ही हटा दिया है। इस वजह से जनता लोकप्रिय सरकार के निर्णय की विस्तृत जानकारी के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।

गौर करें तो विभिन्न विभागों की ओर से हजारों की संख्या में नियुक्तियां निकाली जा रही हैं। कुछ में निकालने की तैयारी है, पर अभी इसे अपडेट नहीं किया गया।

एमसीसी समाप्त होने के बाद दो बैठक

लोकसभा चुनाव से संबंधित एमसीसी (आदर्श आचार संहिता) छह जून को समाप्त होने के बाद दो कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन संबंधित विभागों ने अपनी वेबसाइट पर अभी तक निर्णय को अपलोड नहीं किया।

इसमें 14 जून एवं 24 जून-2024 को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक से संबंधित सूचना विभागों ने डाला है। ऐसे में जिम्मेदार अफसरों के दायित्व के प्रति सजगता एवं सक्रिता का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें- Bihar Sand News: अवैध खनन करने वालों की खैर नहीं! बालू माफियाओं के खिलाफ एक्शन प्लान रेडी, जल्द होगी कार्रवाई

ये भी पढ़ें- New Law: 1 जुलाई से लागू होने जा रहे तीन नए कानून, पढ़ें किनको होगा बड़ा फायदा? बढ़ेगा पुलिस का काम