Floor Test से पहले नीतीश सरकार ने निकाली बंपर वैकेंसी, शिक्षा समेत इन विभागों में 30 हजार पदों पर नियुक्ति को मंजूरी
Sarkari Naukri in Bihar विधानमंडल में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले शनिवार को नीतीश कुमार सरकार ने 30 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियों की मंजूरी दे दी है। साथ ही वित्त विभाग की प्रशासी पदवर्ग समिति की 30547 पदों के सृजन पर मुहर भी लग गई। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानमंडल में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले शनिवार को नीतीश कुमार सरकार ने 30 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियों की मंजूरी दे दी है। साथ ही वित्त विभाग की प्रशासी पदवर्ग समिति की 30547 पदों के सृजन पर मुहर भी लग गई। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।
एक्स पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार इन पदों का सृजन किया गया है। इनमें सबसे अधिक 25386 पद शिक्षा विभाग से संबंधित हैं।
शिक्षा विभाग के इन पदों पर निकली वैकेंसी
शिक्षा विभाग के अंतर्गत पहली से पांचवीं कक्षा विद्यालय अध्यापक के 11039 पद, छठी से आठवीं कक्षा विद्यालय अध्यापक के 5957 पद, नौवीं-10वीं विद्यालय अध्यापक के 4316 पद एवं 11वीं-12वीं के 4074 पद सम्मिलित हैं।
विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा में भी वैकेंसी
इसके अलावा, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 2338 पद, पीएचईडी में 1114 पद एवं श्रम संसाधन विभाग में 737 पदों के सृजन की मंजूरी दी है।
विज्ञान प्रावैधिकी में अनुदेशक, वरीय अनुदेशक, प्रधान अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, वरीय प्रयोगशाला सहायक एवं प्रधान प्रयोगशाला सहायक के पदों का सृजन किया गया है। पीएचइडी में कार्य निरीक्षक के सभी 1114 पद हैं।
श्रम संसाधन में इन पदों पर होगी नियुक्ति
श्रम संसाधन में श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, संयुक्त श्रमायुक्त एवं अपर श्रमायुक्त के साथ ही निम्नवर्गीय व उच्च वर्गीय लिपिक, कारखाना निरीक्षक व प्राचार्य आदि की नियुक्ति होगी। गृह विभाग में अभियंताओं के 32, अग्निशमन, लिपिक व परिचारी के 92 तथा डीएसपी से लेकर हवलदार के 209 पदों का सृजन किया गया है।
कृषि विभाग के इन पदों पर होगी नियुक्ति
इनके अलावा कृषि विभाग में माप तौल के सहायक से लेकर नियंत्रक के 63, एससी-एसटी कल्याण विभाग में कल्याण व अनुश्रवण पदाधिकारी के 47, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में निबंधक के 20, पंचायती राज विभाग में मुख्य योजना पदाधिकारी से लेकर लिपिक व अभियंताओं के 349 पद, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 18 तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण में छात्रावास प्रबंधक के 91 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है।
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