नीतीश सरकार लागू करेगी गुड़ प्रोत्साहन नीति, सभी 38 जिलों को मिलेगा लाभ; किसानों की बल्ले-बल्ले!
बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के तहत उद्यमियों को गुड़ उद्योग लगाने के लिए 50% अनुदान और बैंक ब्याज पर 10% अनुदान दिया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार बिहार में गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाकर किसानों को समृद्ध बनाने के साथ ही रोजगार सृजन की पहल करने जा रही है। अब सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने तैयारी है। इसके लिए पहली अक्टूबर से बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति लागू होगी। उद्यमियों को योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। गन्ना उद्योग विभाग ने इसके लिए केन केयर साफ्टवेयर विकसित कराया है।
गन्ना किसान से लेकर उद्यमियों को अब सभी तरह की योजना का लाभ केन केयर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगा। सूचना भवन के संवादकक्ष सभागार में बुधवार को यह जानकारी गन्ना उद्योग विभाग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने पत्रकारों को दी।
मंत्री ने प्रेसवार्ता में कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में गुड़ उद्योग लगाने वालों को अनुदान देने के लिए 12 करोड़ रुपये से अधिक राशि का प्रविधान किया गया है। इसके बाद गन्ना आयुक्त अनिल झा ने विस्तार से बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रविधान किया है। साथ ही पांच करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को बैंक ब्याज पर 10 प्रतिशत अनुदान का भी प्रविधान किया गया है। चीनी मिलों के हित को ध्यान में रखते हुए 15 किमी की दूरी पर ही गुड़ उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी।
मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना का होगा विस्तार
गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने एक प्रश्न पर बताया कि सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को सरकार बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। गन्ना के उपज को बढ़ाने व आधुनिक प्रकार के गन्ना बीज का उपयोग करने के लिए किसानों के बीच त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम लागू करने की तैयारी है। इस पहल से गुड़ उद्योग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
रीगा चीनी मिल चलाएगी निरानी सुगर्स
गन्ना आयुक्त अनिल झा ने एक प्रश्न पर बताया कि इसी पेराई सत्र से रीगा की बंद चीनी मिल देश की प्रसिद्ध समूह निरानी सुगर्स पेराई शुरू करेगी। यह चीनी मिल पिछले चार वर्ष से बंद पड़ी थी। चीनी मिल को नए सिरे से चालू करने की औपचारिकता पूरी कर ली गई है।
चीनी मिल कर्मियों के बकाया का भुगतान शीघ्र
अनिल झा ने बताया कि बंद पड़ी चीनी मिल कर्मियों के बकाया भुगतान कराने को लेकर भी शासन सतत पहल कर रहा है। 15 हजार कर्मियों काे भुगतान करना है। इसमें 10 हजार से अधिक कर्मियों को 224 करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। शेष कर्मियों के बीच 70 करोड़ रुपये भुगतान की प्रक्रिया जारी है।