नीतीश सरकार ने केंद्र से कर दी एक और मांग, PM Awas से जुड़ा है मामला; शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा पत्र
Bihar Politics नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से एक और मांग कर दी है। मामला पीएम आवास से जुड़ा है। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुरुवार को मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री को श्रवण कुमार बिहार की कई मांगों के बारे में खुलकर बताया।
राज्य ब्यूरो, पटना। गांवों में गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए बिहार ने केंद्र सरकार से छह लाख प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) उपलब्ध कराने की मांग की है।
इस संदर्भ में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुरुवार को मंत्रालय में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुलाकात की। श्रवण ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान बिहार के कई मांगों की ओर भी आकृष्ट किया।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार में एससी/एसटी कोटि का सर्वेक्षण हुआ था। अब पांच वर्ष बाद फिर से छूटे परिवारों के लिए फिर से सर्वेक्षण कराने की जरूरत है।
इसके साथ ही बिहार में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के लएि केंद्रांश मद की राशि की जल्द से जल्द देने का भी अनुरोध किया।
उल्लेखनीय है कि बिहार का लगभग 10 वर्ष पूर्व से इंदिरा आवास का केंद्रांश बकाया है। वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभुकों को मनरेगा के अभिसरण से सामान्य जिलों में 90 मानव दिवस एवं आइएपी जिलों में 95 मानव दिवस के समतुल्य मजदूरी भुगतान करने का प्रविधान करने का अनुरोध किया।
मनरेगा मजदूरी 350 रुपये करे केंद्र सरकार
बिहार ने केंद्र सरकार से मनरेगा मजदूरी 245 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 350 रुपये करने की मांग की है। इसके साथ ही मनरेगा में सामग्री निमार्ण मद से संबंधित लगभग 17 सौ करोड़ रुपये यथा शीघ्र दिलाने की ओर शिवराज सिंह चौहान का ध्यान आकृष्ट किया। इसके अतिरिक्त
किसानों के निजी जमीन पर कृषि कार्यो यथा-धान की रोपनी (खरीफ) के साथ रवि फसल आदि कार्य को मनरेगा के तहत अनुमान्य कार्यो की श्रेणी में शामिल करने की मांग की। श्रवण कुमार की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने यथा शीघ्र राशि दिलाने का आश्वासन दिया।
इसके साथ ही पंचायत सरकार भवन, शिशुओं के लिए निर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों, राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के परिसर की सुरक्षा हेतु चाहरदिवारी निर्माण मनरेगा योजना से कराने का अनुरोध किया।
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