Bihar Jamabandi: जमाबंदी कायम करने में 'खेला' कर रहे थे 2 बड़े अधिकारी, नीतीश के मंत्री को लग गई भनक; फिर...
जमाबंदी कायम करने में खेला कर रहे 2 अंचलाधिकारियों पर नीतीश कुमार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने तगड़ा एक्शन लिया है। दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर जमाबंदी कायम में गड़बड़झाला कर रहे दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। डॉ. जायसवाल ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर हुई।
डॉ. जायसवाल ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई हो रही, जिनपर आरोप प्रमाणित हैं। उनके निर्देश पर बुधवार से विभाग के मुख्यालय में मॉनिटरिंग सेल खुल गया। यहां आम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बुधवार को निलंबित किए गए राजस्व सेवा के दो में एक सुमित कुमार अभी नवादा जिले के अकबरपुर अंचल में सीओ थे। अविनाश कुमार बोधगया के अंचल अधिकारी थे। सुमित पर कार्रवाई उस समय की अनियमितता के लिए की गई है, जब वे बोधगया में राजस्व अधिकारी थे।
सुमित और अविनाश पर क्या हैं आरोप?
आरोप है कि सुमित और अविनाश ने बारी-बारी से बोधगया के रामचंद्र यादव के नाम से नाजायज तरीके से जमीन की जमाबंदी कायम कर दी।
गया के जिलाधिकारी ने जांच के दौरान आरोप को सही पाया और दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की।
भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व प्रशासन प्राथमिकता
डॉ. जायसवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी राजस्व प्रशासन उनकी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे प्रमाण के साथ मुख्यालय स्थित मॉनीटरिंग सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। सरकार कार्रवाई करेगी।
महीने में कम से कम एक बार करेंगे समीक्षा
उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि वे महीने में कम से कम एक बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कामकाज की समीक्षा करें। राज्य सरकार को रिपोर्ट दें कि जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
डॉ. जायसवाल ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हरेक नागरिक का कामकाज जुड़ा हुआ है। यह सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है।
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