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Nitish Kumar: नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं गए नीतीश कुमार? I.N.D.I.A के साथी दल ने बताई एक और वजह

बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। इंडी गठबंधन के साथी दल सीपीआई-एमएल ने खुलकर बताया है कि नीतीश बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए थे। विशेष राज्य का दर्जा से इंकार पर नीति आयोग की बैठक में नहीं गए नीतीश माले

By Dina Nath Sahani Edited By: Mukul Kumar Updated: Sun, 28 Jul 2024 07:55 PM (IST)
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बिहार के सीएम नीतीश कुमार। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics News Hindi भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इंकार से पैदा हुई शर्मिंदगी के कारण नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए।

नीति आयोग (Niti Aayog Meeting) की बैठक में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अनुपस्थिति पर जदयू के नेताओं ने चुप्पी साध रखी।

महबूब आलम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जदयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की थी, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था।

लोकसभा चुनाव में भाजपा (BJP) बहुमत से चूक गई थी और सहयोगी दलों पर बहुत अधिक निर्भर हो गई है। फिर भी जदयू की मांग को केंद्र ने खारिज कर दिया है।

गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना का नहीं मिल रहा लाभ : माले

भाकपा माले के पहले महासचिव चारू मजूमदार के स्मृति दिवस पर रविवार को सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी पटना में पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के विस्तार का संकल्प लिया गया।

इस मौके पर माले के राज्य सचिव कुणाल ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति आधारित गणना के बाद 95 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना से दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी। लेकिन, इस योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है।

कुणाल ने कहा कि सहायता राशि के लिए 72 हजार रुपये से कम वार्षिक आमदनी के आय प्रमाण की शर्त लगा दी गई है। जबकि प्रशासन एक लाख रुपये से नीचे का आय प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। जब राज्य सरकार के पास पहले से 95 लाख गरीब परिवारों का डाटा उपलब्ध है तो फिर आय प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है?

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