अब भारत सीरीज का होगा मतदाता पहचान पत्र, दो ईपिक रखने वालों पर अंकुश लगाने की पहल

रमण शुक्ला, पटना। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में अबकी बार कई नवाचार करने की तैयारी में जुटा है। इसी क्रम में आयोग पहली बिहार से भारत सीरीज का मतदाता पहचान पत्र जारी करेगा।

चुनाव आयोग का ये है प्लान

इसके उपरांत चरणवार अन्य राज्यों के मतदाताओं को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्ण रूप से नया ईपिक (मतदाता पहचान पत्र) उपलब्ध करा दिया जाएगा।

इस पहल के पीछे लक्ष्य यह है कि अब आधार, पैन या फिर गाड़ियों की तरह हर मतदाता का राष्ट्रीय स्तर का यूनिक मतदाता पहचान पत्र हो।

पूरे देश में एक ही ईपिक नंबर चलेगा

चुनाव आयोग का प्रयास है कि हर हाल में सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक सभी मतदाताओं भारत सीरीज का नया ईपिक उपलब्ध करा दिया जाए। इससे डुप्लीकेट ईपिक नंबर की समस्या का समाधान हो जाएगा।

पूरे देश में एक ही ईपिक नंबर चलेगा। स्थान परिवर्तन की स्थिति में सिर्फ पता बदलेगा, लेकिन ईपिक नंबर पुराना ही रहेगा। इससे प्रत्येक मतदाता को विशिष्ट ईपिक नंबर आवंटित करने की नई व्यवस्था लागू होगी।

वहीं, मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे पंजीयक जनरल, भारत (आरजीआइ) के डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा एवं सत्यापन के बाद नाम हटा दिए जाएंगे।

मतदाता सूचना पर्ची को और अधिक स्पष्ट व उपयोगी बनाया जाएगा। अब क्रम संख्या एवं भाग संख्या को बड़े अक्षरों में प्रमुखता से दर्शाया जाएगा।

15 दिनों में मिलेगा नया ईपिक

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) की तेज एवं समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गई है।

इस नई प्रक्रिया के तहत, मतदाता सूची में नए नामांकन या किसी मौजूदा मतदाता की जानकारी में परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर ईपिक वितरित किया जाएगा।

नई प्रणाली के अंतर्गत ईपिक के निर्माण से लेकर उसके डाक विभाग के माध्यम से मतदाता तक पहुंचने तक की हर प्रक्रिया की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। मतदाताओं को इसकी सूचना एसएमएस के जरिए प्रदान की जाएगी।

अब सौ मीटर दूरी पर दल लगा सकेंगे प्रचार बूथ

राजनीतिक दल अब मतदान के दिन बूथ से मात्र सौ मीटर की दूरी पर प्रचार बूथ लगा सकेंगे। पहले दो सौ मीटर पर लगाने की व्यवस्था थी। इसमें अबकी बार छूट दी गई है।

इस पहल से दलों के समर्थकों के साथ-साथ मतदाताओं को सुविधा होगी। इसके साथ ही इस बार आयोग ने 1500 की तुलना में 1200 मतदाता पर ही एक बूथ बनाने का निर्णय किया है।

अपार्टमेंट में बनेंगे बूथ

लोकतंत्र का उत्सव पर अब मतदाताओं को लंबी कतारें नहीं झेलनी होंगी, न ही बूथ तक पहुंचने के लिए सफर तय करना पड़ेगा।

अपार्टमेंट परिसर या फिर कम से कम दूरी पर मतदान केंद्र स्थापित बनाने की पहल आयोग करेगा। इस पहल से शहरी मतदाताओं का मतदान में उत्साह एवं सहभागिता दोनों बढ़ने की उम्मीद है।

शहरों में गिरते मतदान प्रतिशत को देखते हुए आयोग अब अपार्टमेंट परिसरों एवं रिहायशी कालोनियों के अंदर ही मतदान केंद्र स्थापित करेगा।

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