Online Marriage Registration: अब ऑनलाइन होगा शादी का रजिस्ट्रेशन, बिहार में जल्द लागू होगी ई-निबंधन व्यवस्था
बिहार में अब विवाह का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकेगा। पूरे राज्य में जल्द ही ई-निबंधन व्यवस्था लागू हो जाएगी। मंत्री रत्नेश सदा ने जल्द ही पूरे राज्य में सॉफ्टवेयर लागू करने को लेकर सभी पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि अभी जहानाबाद दानापुर बिहटा पटना सिटी और फतुहा में ई-निबंधन का सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। अब जमीन-फ्लैट के निबंधन की तरह विवाह का निबंधन (मैरेज रजिस्ट्रेशन) भी ऑनलाइन हो सकेगा। निबंधन विभाग के नए सॉफ्टवेयर ई-निबंधन पर ही यह सुविधा मिलेगी। वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच निबंधन कार्यालयों में इसे लागू किया गया है।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने जल्द ही राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में इसे लागू करने का निर्देश दिया है। निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि अभी जहानाबाद, दानापुर, बिहटा, पटना सिटी और फतुहा में ई-निबंधन का सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।
इससे जमीन, फ्लैट आदि के निबंधन की फाइलिंग, एमवीआर वैल्यू और स्टांप वैल्यू भी की जा सकती है। ई-केवाईसी की सुविधा भी नए सॉफ्टवेयर में है। इससे पक्षकारों को बार-बार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी और समय की बचत भी होगी।
मंत्री ने जल्द ही पूरे राज्य में सॉफ्टवेयर लागू करने को लेकर सभी पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही निबंधन कार्य के लिए कार्यालय आने वाले आमजनों को हरसंभव सहयोग करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। मंत्री ने विभाग में नवनियुक्त 24 अवर निबंधक एवं संयुक्त अवर निबंधक का स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया।
राजस्व संग्रह में आरा, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, बेतिया आगे
मंत्री रत्नेश सदा ने राजस्व लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया। पिछले वर्ष 2023-24 में विभाग का राजस्व लक्ष्य सात हजार करोड़ था जिसके विरुद्ध 6467.57 करोड़ की राजस्व प्राप्ति ही हो सकी। पदाधिकारियों ने बताया कि फरवरी एवं मार्च में जमाबंदी की अनिवार्यता के कारण राजस्व में कमी आई थी। इस साल का वार्षिक लक्ष्य 7500 करोड़ है।
दस अगस्त तक लक्ष्य के विरुद्ध 2732 करोड़ की प्राप्ति होनी चाहिए थी जबकि 2733.55 करोड़ की प्राप्ति हुई है। अभी तक 100 प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है। राजस्व संग्रहण में आरा, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और बेतिया जिलों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है।
विभागीय सचिव सह निबंधन महानिरीक्षक विनोद सिंह गुंजियाल ने राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए स्थल जांच करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विकासशील क्षेत्रों की जांच कर सही श्रेणी निर्धारण का निर्देश पदाधिकारियों को दिया।
बैठक में उप सचिव निरंजन कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन, डा. संजय कुमार, प्रशांत कुमार, जैनुद्दीन असांरी के साथ सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक एवं जिला अवर निबंधक एवं अवर निबंधक मौजूद थे।
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