NCBC अध्यक्ष का बड़ा दावा- बिहार में नहीं बन रहा इस जाति का OBC प्रमाण पत्र; आरक्षण लाभ से वंचित हो रहे लोग
Bihar News आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिए हैं कि कुर्मी जाति के नाम नॉन क्रीमीलेयर ओबीसी प्रमाणपत्र जारी किया जाए जिस पर मुख्य सचिव ने मौखिक सहमति दी लेकिन अब तक बिहार सरकार से लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।
By Sunil RajEdited By: Mohammad SameerUpdated: Wed, 14 Jun 2023 04:55 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, पटना: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने आरोप लगाया है कि बिहार में सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से कुर्मी जाति का ओबीसी प्रमाणपत्र नहीं बन रहा। कुर्मी जाति की जगह कुर्मी (महतो) छोटा नागपुर प्रमंडल का ओबीसी प्रमाण पत्र बन रहा है। जिस वजह से बड़े पैमाने पर कुर्मी जाति के लोग आरक्षण लाभ से वंचित हो जा रहे हैं।
PM को लिखा पत्र
हंसराज गंगाराम ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी एक पत्र लिख कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों का ओबीसी प्रमाणपत्र बनाते समय वेतन और कृषि आय को जोड़ा जाता है। जो कि ओबीसी आरक्षण नियमावली के विरुद्ध है।
जिसके कारण बिहार के लाखों ओबीअसी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। बिहार में आरक्षण प्रावधान का हवाला देकर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा-
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।11 मई 2023 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष बिहार सरकार के मुख्य सचिव और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने स्वीकार किया है कि राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सॉफ्टवेयर में जब तक कुर्मी (महतो) छोटा नागपुर प्रमंडल को विलोपित नहीं किया जाएगा तब तह यह समस्या बनी रहेगी।