Bihar Dhan Kharid: बिहार में धान खरीद शुरू, किसानों को 2300 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा MSP; सभी DM को निर्देश
बिहार में आज से धान खरीद की शुरुआत हो गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। अभी उत्तर बिहार के जिलों में ही धान खरीद का सरकारी निर्देश है। 15 नवंबर से राज्य के शेष जिलों में धान खरीद आरंभ होगी। इस वर्ष 45 लाख टन धान और 30 लाख टन उसना चावल की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में शुक्रवार से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद की शुरुआत हो गई। अभी उत्तर बिहार के जिलों में ही धान खरीद का सरकारी निर्देश है। सबसे पहले धान की खरीद उन जिलों में शुरू होगी जहां धान की कटनी आरंभ हो चुकी है। 17 प्रतिशत नमी के आधार पर पैक्सों एवं व्यापार मंडलों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से धान खरीद की जाएगी।
15 नवंबर से राज्य के शेष जिलों में धान खरीद आरंभ होगी। सरकार द्वारा धान खरीद की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2025 तय की गई है। इस वर्ष 45 लाख टन धान और 30 लाख टन उसना चावल की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।बिहार सरकार ने बिचौलिये और धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश जिलाधिकारियों को दिया है। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला टास्क फोर्स तैनात किया गया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर बताया गया कि पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में धान बेचने आने वाले किसानों की सुविधाओं का खासा ध्यान रखने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया गया है। रैयत किसान (जमीन मालिक) से अधिकतम 250 क्विंटल और बटाईदार किसान से 100 क्विंटल धान खरीद होगी।![]()
धान के अनुमानित उत्पादन के अनुसार ही धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखें : नीतीश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को धान अधिप्राप्ति को ले समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि धान के अनुमानित उत्पादन के अनुसार ही धान अधिप्राप्ति का जिलावार लक्ष्य निर्धारित करें। धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ करने वालों पर भी नजर रखी जाए। अधिप्राप्ति का काम तेजी से और बेहतर ढंग से हो ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।
मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डा. एन सरवन कुमार ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि व अधिप्राप्ति के लक्ष्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि एक नवंबर से 15 फरवरी तक रखा गया है।
चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी है। इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या अब बढ़कर 360 हो गयी है। सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने धान अधिप्राप्ति की कार्य योजना के संबंध में जानकारी दी।उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 19 जिलों में एक नवंबर से धान अधिप्राप्ति का काम आरंभ गया है। वहीं शेष बचे जिलों में 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति का काम आरंभ होगा। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री डा. प्रेम कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, मु्ख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. एस सिद्धार्थ, सचिव अनुपम कुमार व विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह भी मौजूद थे।
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