पटना-गया-डोभी NH पर दिसंबर तक दौड़ेंगी गाड़ियां, NHAI ने पटना हाई कोर्ट को दी जानकारी
पटना-गया-डोभी एनएच पर इस साल के अंत तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह से चालू हो जाएगा। एनएचएआई ने पटना हाई कोर्ट को यह जानकारी दी है। कोर्ट ने इस मामले में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अगली सुनवाई में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। NHAI ने कोर्ट को बताया कि जहानाबाद एवं गया में चल रहे निर्माणाधीन पुलों का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा
विधि संवाददाता, पटना। पटना-गया-डोभी एनच-83 के निर्माण में हो रही देरी के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अगली सुनवाई में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने प्रतिज्ञा नामक संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस वर्ष 31 दिसम्बर तक पटना-गया-डोभी एनएच पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह चालू हो जाएगा।
एनएचएआई ने कोर्ट को बताया कि जहानाबाद एवं गया में चल रहे निर्माणाधीन पुलों का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। वर्तमान में इस एनएच के सर्विस लेन चालू हो गए हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाई कोर्ट ने इस एनएच के निर्माण में आने वाली समस्याओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए अधिवक्ताओं की एक समिति गठित की थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि एनएच के कार्य की प्रगति अच्छी है। जो भी समस्याएं थीं, उनका समाधान काफी हद तक किया जा चुका है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष जनवरी में होगी।
दनियावां बाईपास का निर्माण कार्य पूरा
एनएच 30-ए (फतुहा-हरनौत-बाढ़ पथ) के तहत 1.17 किमी लंबे दनियावां बाईपास का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में दनियावां रेल ओवर ब्रिज भी शामिल है। पथ निर्माण विभाग द्वारा एनएच-30 ए का 36.474 किमी हिस्सा पटना जिले में और 35.30 किमी नालंदा जिले मे है।
दनियांवां बाइपास प्रोजेक्ट के लिए 45.99 करोड़ रुपए की राशि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा विश्व बैंक संपोषित योजना के तहत स्वीकृत की गयी थी। बाइपास में नए आरओबी व पहुंच पथ के निर्माण पर 35.96 करोड़ रुपए खर्च हुआ है।
दुरूस्त होगा सारण तटबंध, बनेगी 32 किलोमीटर सड़क
सारण तटबंध के 32 किलोमीटर हिस्सा को दुरूस्त करने और इसके ऊपर सड़क निर्माण की योजना को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। योजना पर 61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंडक नदी के दाएं किनारे पर स्थित सारण तटबंध से सारण जिले को बाढ़ सुरक्षा मिलती है। सारण तटबंध के 40 से 72 किलोमीटर के बीच तटबंध के सुदृढ़ीकरण व पक्कीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे तटबंध के संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों को सुरक्षा मिलेगी।
मकेर, अमनौर, तरैया व पानापुर प्रखंडों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही आवागमन के लिए वैकल्पिक सड़क भी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही मंत्रिमंडल ने तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 किलोमीटर से 240.85 किलोमीटर तक नहर का पुनस्र्थापन व लाइनिंग का कार्य करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। जिस पर 181.76 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि यहां कई स्थानों पर रिसाव हो रहा है।
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