Patna Metro Status: मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक जल्द बिछेगा ट्रैक, मेट्रो ट्रेन की भी होगी खरीद

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर (Patna Metro Priority Corridor) का काम अब तेजी से पूरा हो सकेगा। जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका) के इंतजार में अटके इस काम को जल्द पूरा करने के लिए राज्य सरकार (Bihar Government) आगे आई है। राज्य कैबिनेट (Nitish Cabinet) ने गुरुवार को जाइका ऋण के विरुद्ध 115.10 करोड़ रुपये राज्य योजना मद से प्राप्त कर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अग्रिम के रूप में देने की स्वीकृति दी।

इस राशि से मलाही पकड़ी से लेकर न्यू आईएसबीटी तक प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ट्रैक बिछाने से लेकर ट्रेन सेट की खरीद तक का काम किया जाएगा। इसके अलावा, मेट्रो स्टेशनों पर एस्केलेटर आदि भी लगाए जाएंगे। अभी पटना मेट्रो डिपो (Patna Metro Depot) में ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है।

प्रायोरिटी कॉरिडोर में पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन

पटना मेट्रो के करीब 6.5 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर में पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन हैं। इनमें मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरोमाइल और न्यू आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इस रूट पर सिविल वर्क लगभग पूरा होने को है। एलिवेटेड रूट पर पोल लगाए जाने का काम भी जारी है। मेट्रो स्टेशनों का निर्माण भी जारी है, जिसे अगले साल मार्च तक पूरा करने की योजना है।

दरअसल, प्रायोरिटी कॉरिडोर में रेल ट्रैक और ट्रेन की खरीद का काम जाइका के फंड से होना था। इसके लिए जाइका से बहुत पहले समझौता भी हो चुका है, मगर राशि का आवंटन अभी तक नहीं हो पाया था। इसके कारण ट्रैक बिछाने और बोगी खरीद का काम अटका था। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में राशि की स्वीकृति दी है, जिसके कारण जल्द ट्रैक बिछाने और एक सेट ट्रेन की खरीद कर अधिष्ठापन का काम शुरू किया जाएगा।

मेट्रो के लिए बिजली लोड का हो रहा आकलन:

मेट्रो रेल को पटरियों पर दौड़ाने के लिए आवश्यक बिजली आपूर्ति की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड बिजली दर निर्धारित किये जाने की प्रक्रिया में जुट गया है।

सूत्रों के अनुसार, पटना मेट्रो के संचालन को लेकर आवश्यक बिजली लोड का आकलन करने की जिम्मेदारी विशेषज्ञ एजेंसी को दी जाएगी। इसके लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड पहले ही निविदा जारी कर चुका है। यह एजेंसी पटना मेट्रो के ट्रैक्शन और नन-ट्रैक्शन लोड का आकलन करते हुए टैरिफ पिटीशन तैयार करने व उसे दायर करने में पीएमआरसीएल की मदद करेगी।

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