Patna University: 163 करोड़ की लागत से पटना यूनिवर्सिटी का होगा कायाकल्प, बिहार सरकार ने बनाया मास्टर प्लान
बिहार सरकार ने पटना युनिवर्सिटी के कायाकल्प करने का फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में एक अरब 63 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से पटना युनिवर्सिटी के कायाकल्प के मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि पटना विश्वविद्यालय का विकास राज्य योजना से होगा।
राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार सरकार (Bihar Government) पटना विश्वविद्यालय (Patna University) का विकास करेगी। इस विश्वविद्यालय (University) के विकास के लिए मंत्रिमंडल (Bihar Cabinet) ने एक अरब 63 करोड़ 60 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।
इसके अलावा, सोलर पावर प्लांट की मॉनिटरिंग और रखरखाव के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) की स्थापना भी होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 32 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
सात मंजिला बनेगा विज्ञान ब्लॉक
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि पटना विश्वविद्यालय का विकास राज्य योजना से होगा।
मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 163 करोड़ की राशि से सात मंजिला विज्ञान ब्लॉक बनेगा। इसके अलावा, नौ मंजिला बालिका छात्रावास के दो ब्लॉक बनेंगे। साथ ही, तीन मंजिला स्टाफ क्वार्टर का निर्माण भी कराया जाएगा।
ठोस-तरल अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए चार हजार करोड़
ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में ठोस-तरल अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए चार हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
यह राशि रिंग फेंसड खाते में सुरक्षित रखी जाएगी और अपशिष्ठ प्रबंधन के कार्य में खर्च होगी ताकि नदियों की स्वच्छता और अविरलता बनी रहे।
193 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत
नीतीश मंत्रिमंडल ने एक ओर जहां पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और प्रावैधिकी शिक्षा परिषद कार्यालय के परिचारी संवर्ग के 744 पदों का पुनर्गठन किया है।
वहीं, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में सांख्यिकी पदाधिकारी के 158 पद सृजन, मंत्रिमंडल सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के एक पद, तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर 34 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
परियोजना प्रबंधन इकाई होगी स्थापित
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा योजना जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी भवनों की छत पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, पोल आधारित सोलर पावर प्लांट और स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए मंत्रिमंडल ने परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। तीन वर्ष की अवधि के लिए बनने वाली पीएमयू के लिए 29.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके साथ ही पावर स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी के तहत राज्य भार प्रेषण केंद्र में सुदृढ़ स्वचालित संचार प्रणाली में बेहतर स्थिरता प्रदान करने के लिए एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल ने 44.51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के लिए 57 करोड़
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के लिए 57.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। योजना के अंतर्गत 1420 हेक्टेयर जल क्षेत्र तालाब में उन्नत इनपुट, 338.8 हे. जल क्षेत्र में उन्नत मत्स्य बीज का उत्पादन 1266 टयूबवेल और पंप सेट का अधिष्ठापन 30 मत्स्य बीच हैचरी का जीर्णोद्धार होगा। इससे इसके मालिक संचालक लाभांवित होंगे।
गुलजारबाग में वक्फ की जमीन पर बनेगा बहुद्देशीय भवन
इमामबंदी बेगम वक्फ पंजीयन पटना के तहत गुलजार बाग में वक्फ की जमीन पर बहुद्देशीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। भवन में मुस्लिम समुदाय के विवाह समेत अन्य कार्य कराए जा सकेंगे। निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने 39.54 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।