चिराग, मांझी और ललन सिंह पर बढ़ा PM Modi का विश्वास; Niti Aayog की नई टीम में दी बड़ी जिम्मेदारी
चिराग पासवान जीतन राम मांझी और ललन सिंह पर PM Modi का विश्वास लगातार बढ़ता रहा है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के नई टीम में इन तीनों मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी है। दिनों को आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि चिराग मांझी और ललन सिंह के नीति आयोग का सदस्य बनने के बाद बिहार को स्पेशल स्टेसन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
डिजिटल डेस्क, पटना/नई दिल्ली। केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की हैसियत और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने 16 जुलाई यानी मंगलवार को नीति आयोग (Niti Aayog) का पुनर्गठन किया।
केंद्र सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को नीति आयोग का नया पदेन सदस्य बनाया। वहीं, बिहार से ललन सिंह, चिराग पासवान और मांझी को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंहे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान को नीति आयोग में शामिल किया है।
क्या अब बिहार को मिलेगा स्पेशल स्टेटस?
बता दें कि इन तीन मंत्रियों को नीति आयोग में शामिल करने से बिहार की स्पेशल स्टेटस की डिमांड को और ज्यादा तवज्जो मिलने की उम्मीद है।
बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष आर्थिक सहायता की मांग को औचित्य प्रदान करती है।
नीति आयोग में और कौन-कौन?
नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, नागरिक उड्डयन मंत्री केआर नायडू को शामिल किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे, उपाध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों के पद में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
मंगलवार को जारी हुई राष्ट्रपति भवन की अधिसूचना में कहा गया, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। सुमन के. बेरी उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। वीके सारस्वत, रमेश चंद, वीके पाल और अरविंद विरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं। नीति आयोग सरकार के 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करता है। यह केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों को सलाह देता है।
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