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Sitaram Yechury : '10 साल से चुप थे.. अब आई याद', महिला आरक्षण विधेयक पर सीताराम येचुरी ने जमकर बोला हमला

Sitaram Yechury बिहार के राजगीर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पहुंचे माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने संसद में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इस विधेयक को लाए जाने की टाइमिंग को वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़ा।

By Dina Nath SahaniEdited By: Yogesh SahuUpdated: Thu, 21 Sep 2023 12:23 PM (IST)
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Sitaram Yechury : '10 साल से चुप थे.. अब आई याद', महिला आरक्षण पर सीताराम येचुरी ने जमकर बोला हमला
Sitaram Yechury : राज्य ब्यूरो, पटना। संसद में पेश महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) पर माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर जमकर निशाना साधा है।

येचुरी ने बुधवार को कहा कि हम महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) का इंतजार 25 साल से कर रहे हैं। दस साल से महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) चुप थे और अब चुनाव आया तो उन्हें महिला आरक्षण याद आ गया।

महिला आरक्षण के नाम पर मांगेंगे वोट

सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने कहा कि ऐसा इसलिए ताकि चुनाव प्रचार (Election 2024) में वे जनता से जाकर कह सकें कि महिला आरक्षण (Women Reservation) को लागू करेंगे और इसके नाम पर वोट (Vote) मांगेंगे।

बुधवार को सीताराम येचुरी ने राजगीर (Rajgir) में माकपा (CPM) की ओर से आयोजित राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर में जाने से पहले पटना एयरपोर्ट (Patna Airport) पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये बातें कहीं।

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सरकार की नीयत का पता चल गया

सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए यह भी कहा कि मोदी सरकार महिला आरक्षण (Women Reservation Bill) को 2029 क्या, 2034 तक लेकर जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने जनगणना (Census) होने के बाद महिला आरक्षण को लागू करने की बात कही है। इससे मोदी सरकार (Modi Government) की नीयत का पता चलता है।

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येचुरी ने कहा कि यदि इस विधेयक (Bill) के प्रति मंशा साफ है तो पहले इसे क्यों नहीं लाया गया? केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए इसे संसद (Parliament) में लाया गया है।

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