विधानसभा चुनाव में यूपी-बंगाल और पंजाब से शराब नहीं ला पाएंगे तस्‍कर, बनी खास रणनीति

आनलाइन बैठक में चुनाव अवधि में शराब की तस्करी, अवैध निर्माण एवं वितरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। राज्य सीमाओं पर चेकपोस्ट एवं मिरर चेकपोस्ट की स्थापना, वारंटियों की गिरफ्तारी, लंबित अभियोगों के निष्पादन, तथा अंतर्राज्यीय प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में सूचना साझेदारी जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पड़ोसी राज्यों द्वारा शराब की तस्करी के मामलों पर पारस्परिक सहयोग, निगरानी और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अवैध शराब के अड्डों पर संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित राज्यों के बीच सूचनाओं के परस्पर आदान-प्रदान की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी नामित कर उनके दूरभाष नंबर एवं ई-मेल आईडी साझा किए जाएंगे।

यूपी से आ रही 22 प्रतिशत विदेशी शराब

विभागीय जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में बिहार में जब्त विदेशी शराब का लगभग 22% (1 लाख 21 हजार लीटर) उत्तर प्रदेश में निर्मित पाई गई है। दोनों राज्यों के बीच 118 बड़े कांडों की सूची साझा की गई है। कानपुर से आ रही स्पि्रट की खेप पर कार्रवाई की विशेष अपील की गई। वहीं बिहार में जब्त विदेशी शराब का 2 प्रतिशत (11,295 लीटर) झारखंड में निर्मित पाया गया। चार प्रमुख कांडों से संबंधित जानकारी साझा की गई और तस्करों पर संयुक्त कार्रवाई का अनुरोध किया गया। इसी तरह बिहार में कुल जब्त विदेशी शराब का 6 प्रतिशत (32,554 लीटर) पश्चिम बंगाल निर्मित पाया गया है। इसको लेकर दस कांडों की सूची साझा की गई, तथा राज्य से होकर गुजरने वाले शराब के प्रेषणों की अग्रिम सूचना गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। वहीं कुल जब्त विदेशी शराब का 8% (44,656 लीटर) हरियाणा निर्मित था। इसको लेकर 30 कांडों की सूची पर कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया।

यूपी की सीमा पर मिरर चेकपोस्ट बनाने पर जोर

विभाग के सचिव अजय यादव ने सभी राज्यों से अपेक्षा की कि बिहार से होकर गुजरने वाली विदेशी शराब के खेप की पूर्ण विवरणी साझा की जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विनिर्माण, थोक एवं खुदरा इकाइयों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा शराब माफियाओं और तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सचिव ने वारंटियों की गिरफ्तारी में सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही, वासी एवं मदनपुर (उत्तर प्रदेश) चेकपोस्ट पर मिरर चेकपोस्ट स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि अंतर्राज्यीय सीमा पर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।