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बिहार में बालू का काला खेल होगा फेल! माफियाओं के खिलाफ बड़े एक्शन की चल रही तैयारी, जिला अफसरों को दिए गए ये आदेश

बिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इसे लेकर खान एवं भू-तत्व विभाग के निदेशक ने खनन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें भू-तत्व विभाग के निदेशक नैय्यर इकबाल ने कहा कि अवैध खनन परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई धीमी है। इसके चलते अवैध खनन में संलिप्त लोगों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है।

By Sunil RajEdited By: Shashank ShekharUpdated: Wed, 29 Nov 2023 02:05 PM (IST)
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बिहार में बालू का काला खेल होगा फेल! माफियाओं के खिलाफ बड़े एक्शन की चल रही तैयारी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में नदियों से जारी बालू खनन के बीच माफियाओं की गतिविधियों को देखते हुए खान एवं भू-तत्व विभाग गंभीर हो गया है।

अब विभाग ने पूर्व में अवैध बालू खनन में प्राथमिकी वाले माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कराते हुए मामले को किसी नतीजे तक पहुंचाने की दिशा में काम शुरू करने का फैसला लिया है।

नैय्यर इकबाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

खान एवं भू-तत्व विभाग के निदेशक नैय्यर इकबाल की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में वर्ष 2023-24 में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण के विरूद्ध की गई कार्रवाईयों पर मंथन किया गया, जिसमें जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि चालू वर्ष में बालू के अवैध खनन और कारोबार के खिलाफ 14 हजार से ज्यादा बार छापेमारी की गई।

इसके बाद अब तक करीब 23 सौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और 1170 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिलों से संबंधित जानकारी मिलने के बाद खान एवं भू-तत्व विभाग के निदेशक ने कहा कि जिलों में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ धीमी कार्रवाई के कारण अवैध खनन में संलिप्त लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है।

ये लोग रहे बैठक में शामिल

इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा ऐसे तत्वों के खिलाफ लगातार छापामारी करें और अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाएं। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि जिन 1170 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कराने के लिए जिला पुलिस से समन्वय स्थापित करें। यह कोशिश करें कि जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल कराएं ताकि इनका मनोबल टूट सके। बैठक में निदेशक के साथ ही 20 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी व अन्य दूसरे अफसर शामिल रहे।

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