Waqf Land Survey: बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन का होगा सर्वे, अवैध तरीके से बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन की जांच कराई जाएगी। बोर्ड की जमीन को अवैध तरीके से बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान ने यह जानकारी दी। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे की शिकायतें मिली हैं। जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन का सर्वे कराकर जांच भी कराई जाएगी। अगर किसी जिले में वक्फ बोर्ड की जमीन अवैध तरीके से दलालों या माफिया द्वारा बेची गई है तो उसकी जांच कराकर सख्त कार्रवाई होगी।
सोमवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान से सूचना भवन के संवाद कक्ष में पत्रकारों के सवाल पर यह जानकारी दी। उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए लागू योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
'नीतीश सरकार अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी दे रही'
इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश सरकार अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी दे रही है। शिक्षा व रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, उर्दू भाषा का विकास तथा उद्यमी योजनाओं का लाभ समेत अन्य योजनाओं का समूचित लाभ दिलाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
इस अवसर पर बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी खुर्शीद अहमद सिद्दिकी ने पत्रकारों के सवाल पर बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे की शिकायतें मिली हैं। जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी पटना मे भी बोर्ड की जमीन पर कब्जे से जुड़ी शिकायतें आई हैं। उस पर भी कार्रवाई की जा रही है।
पत्रकार सम्मेलन में विभाग के सचिव मो. सोहैल, अपर सचिव एवं निदेशक डॉ. अमीर आफाक अहमद फैजी, प्रबंध निदेशक दीवान जाफर हुसैन खान समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
12 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण जल्द
मंत्री मो. जमा खान ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत 12 जिलों में भूमि चिन्हित की गई है। इसमें पटना, लखीसराय, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मुंगेर और वैशाली जिले शामिल हैं जहां आवासीय विद्यालय का निर्माण जल्द शुरू होगा।
वहीं, 13 विद्यालयों के संचालन के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर कुल 481 पदों पर नियुक्ति होगी।
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