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Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को लेकर CM नीतीश के खिलाफ छेड़ी जंग, चुन-चुनकर दागे मुश्किल सवाल

बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को सियासत तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली दरें दोगुनी हो गई हैं और बिहारवासी त्रस्त हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है और स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी के कारण हर महीने हजारों करोड़ रुपए की अवैध राशि वसूल की जा रही है।

By Sunil Raj Edited By: Mohit Tripathi Updated: Sun, 29 Sep 2024 04:37 PM (IST)
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हमारे हमारे सवालों का जवाब दे: तेजस्वी यादव
राज्य ब्यूरो, पटना। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच राज्य में कलह बढ़ती जा रही है। एक ओर विपक्ष स्मार्ट मीटर को ले सरकार पर हमलावर है तो वहीं सरकार इसका बचाव करने में जुटी है। इसी कड़ी में राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को एक बार फिर सरकार को घेरा।

तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर एक पोस्ट डाल कहा कि देशभर में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में स्मार्ट मीटर लगा बिजली दरों को दोगुना कर एवं सबसे महंगी बिजली बेच नीतीश-भाजपा सरकार बिहारवासियों पर अत्याचार कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही सरकारी लूट से हर बिहारवासी त्रस्त है।

नए मीटर से लोगों का बिजली बिल डेढ़ से दो गुना बढ़ा: तेजस्वी

उन्होंने पूछा कि बिहार के लगभग शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं का ऐसा क्यों मानना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिजली बिल दोगुना या डेढ़ गुणा बढ़ा है? पूरे बिहार से शिकायतें आ रही हैं कि बिजली का बिल डबल हो गया है। सरकार बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है?

हर महीने करोड़ों क वसूली कर रही सरकार: तेजस्वी

उन्होंने आगे कहा कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी होने के कारण अगर यह मान लिया जाए कि हर घर से केवल ₹100 का ही फर्जीवाडा हो रहा है तो, नीतीश सरकार बिहार भर के उपभोक्ताओं से हर महीने हजारों करोड़ रुपए की अवैध राशि वसूल रही है।

स्मार्ट मीटर मुद्दा हर घर का मुद्दा 

उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर मुद्दा हर घर से जुड़ा हुआ है और हर घर से स्मार्ट मीटर के विरुद्ध आवाज आ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली कंपनियों, अधिकारियों और सत्तारूढ़ नेताओं की जो मिलीभगत है उसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गजट में स्मार्ट मीटर लगाने की कोई बाध्यता नहीं है तो, फिर सरकार किसके फायदे के लिए ऐसा कर रही है?

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