Bihar Politics: 'हम छोड़ने वाले नहीं हैं', आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तेजस्वी; डेट भी कर दी फिक्स
Quota within SC Quota बिहार में भी आरक्षण में कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर का विरोध होने लगा है। इसी क्रम मे आरजेडी ने इस मसले को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे 5 अगस्त को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मसले को छोड़ेंगे नहीं।
राज्य ब्यूरो, पटना। Tejashwi Yadav On Reservation: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के एससी-एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय का विरोध किया है। कहा कि राजद कभी भी एससी-एसटी के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं था। उन्होंने आरक्षण संशोधन को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने और बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। वे शुक्रवार को प्रेस से बात कर रहे थे।
नीतीश कुमार और भाजपा के मुंह में दही जम गया
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि राज्य में जब महागठबंधन की सरकार थी तब आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया। आरक्षण संशोधन को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र को दिया गया। लेकिन अब केंद्र सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है।इस मामले पर नीतीश कुमार और भाजपा के कोई नेता जवाब नहीं दे रहे हैं, और चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह में दही जम गया है। संसद में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं बिहार को विशेष दर्जा देने से इंकार कर रही है। जदयू सरकार में है फिर भी मौन है। नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं अगर हिम्मत है तो सरकार गिराएं।
5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जाएगी आरजेडी
तेजस्वी ने कहा बैठेंगे नहीं, आरक्षण संशोधन को संविधान की अनुसूची में शामिल करने के मसले को छोड़ा नहीं जाएगा। 5 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। कोर्ट में अपील की जाएगी। साथ ही राजद सड़क पर उतर जनता के बीच जाएगा। उन्होंने एससी-एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर का भी विरोध किया।कहा, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था में सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और विषमता पाटने के लिए की थी। अगर केंद्र सरकार आर्थिक तौर पर एससी-एसटी को न्याय देना चाहती है तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं करती?
अविलंब इस मसले पर अध्यादेश लाया जाए: तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव ने मांग की कि सरकार इस मामले पर अविलंब अध्यादेश लाकर विसंगतियों को दूर करे। जिस तरह से सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति निवारण कानून के लिए अध्यादेश लाकर अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में फैसला लिया था आज पुन: इसी तरह के अध्यादेश लाकर विसंगति दूर की जा सकती है। प्रेस कांफ्रेंस में अब्दुलबारी सिद्दीकी, आलोक मेहता, जगदानंद सिंह, श्याम रजक, शक्ति सिंह यादव, एजाज अहमद, अरुण यादव समेत अन्य कई नेता उपस्थित रहे।
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