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Bihar News: बिहार में सभी यूनिवर्सिटी में होने जा रहा बड़ा बदलाव, पुरानी कई परेशानी हो जाएगी दूर

Bihar News बिहार के सभी विश्वविद्यालय में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार सरकार ने कमर कस ली है। दरअसल सभी विश्वविद्यालयों का वार्षिक बजट अब ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालयों में हर काम पारदर्शी तरीके से होगा। इससे विश्वविद्यालयों में संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इसके लिए समर्थ पोर्टल पर स्टेप वाय स्टेप हर जानकारी होगी।

By Dina Nath Sahani Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Thu, 22 Aug 2024 12:56 PM (IST)
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बिहार में सभी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था बदलेगी (जागरण)
राज्य ब्यूरो, पटना। Universities in Bihar: राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का वार्षिक बजट अब ऑनलाइन होगा। नई व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अपना वार्षिक बजट शिक्षा मंत्रालय के समर्थ नामक पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

इससे संबंधित दिशा-निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की ओर से बुधवार को सभी कुलपतियों को जारी किया गया है। बजट के डिजिटल होने से छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य हितधारकों से जुड़ी योजनाओं और उसके क्रियान्वयन, प्रबंधन, संवाद और निगरानी में विश्वविद्यालयों के लिए आसानी होगी। इससे वित्तीय व्यवस्था में भी पारदर्शिता आएगी।

व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में मिलेगी मदद

शिक्षा विभाग के निर्देश में कहा गया है कि ऑनलाइन बजट की नई व्यवस्था में विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त एवं पारदर्शी बनाने में भी मदद होगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों की सेवाएं भी पहले से बेहतर होंगी। इससे विश्वविद्यालयों में संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा।

इसका फायदा विश्वविद्यालय एवं शिक्षा विभाग को भी मिलेगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन मद की राशि की मांग भी विश्वविद्यालयों द्वारा समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी।

ये डाटा किए जाएंगे फीड

उसमें शिक्षक और कर्मचारियों का पूरा ब्योरा, उनका वेतन संरचना, वेतन मद में प्रतिमाह देय राशि और इसके लिए प्रति वर्ष राशि की आवश्यकता इम्पलाई पेरौल मैनेजमेंट माड्यूल के माध्यम से दर्शायी जाएगी। इसके तहत समर्थ पोर्टल पर हर स्टेप की जानकारी रहेगी।

गैर वेतन मद की राशि की मांग समर्थ पोर्टल के बजट मैनेजमेंट माड्यूल के माध्यम से होगी। इस नई व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षा के उप निदेशक डा. दीपक कुमार सिंह को नोडल अफसर बनाया गया है।

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