KK Pathak: 22 अधिकारियों समेत 4 शिक्षकों पर चला केके पाठक का चाबुक, DEO ने काटी इतने दिनों की काट ली सैलरी
बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश का पालन नहीं करना 22 अधिकारियों को भारी पड़ गया। समस्तीपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण से गायब रहने वाले 22 अधिकारियों के वेतन में कटौती की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इन अधिकारियों ने 6 और 7 मई को विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया था।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश के आलोक में निरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है।
निरीक्षण में लापरवाही बरतते हुए आदेश की अवहेलना के मामले में 22 कनीय अभियंता, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, एमटी, जेएमटी, बीआरपी, डीआरपी के एक दिन के वेतन में कटौती की गई है। इसके अलवा, बिना सूचना स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले दो शिक्षक और दो शिक्षिकाओं के वेतन में भी कटौती की गई है।
समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रत्येक दिन विद्यालय का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है।
शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कनीय अभियंता, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, एमटी, जेएमटी, बीआरपी, डीआरपी ने 6 और 7 मई को विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया। इसे लेकर आदेश की अवहेलना करने को लेकर वेतन की कटौती की गई है।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान 15 बिंदुओं पर जांच की जानी है। जिसमें बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, साफ-सफाई मुख्य है।
7 मई को निरीक्षण नहीं करने पर इन 10 लोगों का कटा वेतन
जिले के दलसिंहसराय प्रखंड अंतर्गत कनीय अभियंता सिद्धार्थ चंद्रा, जेएमटी उज्जवल कुमार देव, कल्याणपुर प्रखंड के मध्याह्न भोजन योजना के डीआरपी आशुतोष कुमार, खानपुर प्रखंड के कनीय अभियंता जितेंद्र कुमार, शिवशंकर राम, मोरवा प्रखंड के कनीय अभियंता सतेंद्र कुमार के 7 मई को विद्यालय निरीक्षण नहीं करने पर वेतन कटौती की गई है।
इसके अलावा, मध्याह्न भोजन योजना के बीआरपी प्रीतम प्रकाश, बीआरपी विष्णुदेव महतो, रोसड़ा प्रखंड के मध्याह्न भोजना योजना के बीआरपी सह डाटा इंट्री आपरेटर समशेरउद्दीन, मध्याह्न भोजना योजना के बीआरपी प्रमोद कुमार राय के 7 मई को विद्यालय निरीक्षण नहीं करने पर वेतन में कटौती की गई है।
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