Bihar News: बाढ़ग्रस्त इलाकों के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, नावों से आना-जाना होगा स्कूल; सरकार ने तैयार किया प्लान
Bihar Teacher News बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों के लिए सरकारी नावों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इन नावों पर लाइफ जैकेट और गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। यह व्यवस्था अगस्त और सितंबर महीने के लिए लागू रहेगी। लाइफ जैकेट की खरीददारी जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।
संवाददाता जागरण, सुपौल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के आवागमन को लेकर शिक्षा विभाग ने गंभीरता दिखाई है।
विभागीय सचिव बैद्यनाथ यादव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी पत्र में कहा है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व कर्मियों को विद्यालय आने-जाने में नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है तो ऐसे शिक्षकों व कर्मियों को कई तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी।
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अवस्थित प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विद्यालय के आवागमन को लेकर जिन घाटों से विद्यालय पर आते-जाते हैं, उन घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाएगी।
इसके अलावा, नाव पर लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा। ताकि, प्रत्येक सवारी लाइफ जैकेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से कर सके। इसके अलावा, इन नाव पर गोताखोर की भी व्यवस्था रहेगी।
लाइफ जैकेट का खरीदेगा जिला प्रशासन
लाइफ जैकेट का क्रय जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। आपदा प्रबंधन के माध्यम से लाइफ जैकेट खरीद नहीं होने की स्थिति में इसकी खरीदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार, इसके लिए आवंटन की मांग की जाएगी। यह मात्र अगस्त और सितंबर माह के लिए लागू होगा।
लेट आने पर भी उपस्थिति होगी मान्य
इसके बाद भी यदि किसी कारणवश ऐसे शिक्षक व कर्मी विद्यालय नियत समय पर नहीं पहुंचते हैं तो विलंब से दर्ज उपस्थिति मान्य होगी। हालांकि इसमें एक घंटे से अधिक विलंब ना हो।
शिक्षकों के लिए राहत भरा है विभाग का यह आदेश
बताते चलें कि जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में अवस्थित हैं ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिदिन नाव पर सवार होकर विद्यालय जाना और आना होता है। ऐसे में विभाग का यह आदेश इन शिक्षकों के लिए राहत देने वाला है।
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