लालगंज प्रखंड कार्यालय का घेराव कर किसानों ने किया प्रदर्शन
प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय मनुष्य एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को लालगंज प्रखंड कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।
संवाद सूत्र, लालगंज :
प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय मनुष्य एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को लालगंज प्रखंड कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि वर्ष 2011-12 से अब तक मनरेगा एवं एवं अन्य विकास योजनाओं में जमकर लूट मचाई गई है। आवास योजना के तहत वितरित होने वाले आवास में जमकर दलाली ली गई। आवास सहायक एवं मुखिया के मेल में मोटी रकम की उगाही कर धनी व्यक्तियों को जिसके पास पूर्व से आवास थे एवं किसी भी प्रकार योजना के लाभ के लिए अहर्ता पूरी नहीं करते हैं, उन्हें आवास का लाभ दिया गया। जबकि गरीबों को लाभ से वंचित कर दिया गया। यहां तक कि वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन की स्वीकृति में भी उगाही की गई। जिसकी सही से जांच की गई तो दर्जनों मुखिया व सरकारी संबंधित कर्मी सलाखों के पीछे नजर आयेंगे।
उन्होंने भटौली भगवान पंचायत में वर्ष 2011-12 से अब तक मनरेगा के कार्यों की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि इस अवधि में कई सड़कों का दो-दो बार सोलिग व पीसीसी करा दिया गया। योजना में जमकर लूट मचाई गई। जिसमें स्थानीय मुखिया से लेकर मनरेगा के कर्मचारी अधिकारी की मिलीभगत है। जिसकी जांच की बार-बार मांग करने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए कहा कि किसान सलाहकार एवं अधिकारी मूल किसानों को लाभ से वंचित कर वैसे मुट्ठीभर किसानों को बीज अनुदान से लेकर अन्य सभी सुविधाएं दे रहे हैं, जो उनके मेल में रहते हैं। भौतिक सत्यापन किए जाने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पार्टी की राष्ट्रीय महिला सेल अध्यक्ष रूबी पटेल, जिला महिला सेल अध्यक्ष रेणु देवी, वैशाली जिला किसान सेल अध्यक्ष गणेश मांझी समेत दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में मिथिलेश कुमार ने मांगों का ज्ञापन बीडीओ राधा रमन मुरारी को सौंपा। बीडीओ ने संबंधित मामले की अतिशीघ्र जांच कराने एवं दोषी पाए गए जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया।