Jamin Jamabandi: जमाबंदी के नए नियम से सरकारी खजाने को भारी नुकसान, महज 72 प्रतिशत राजस्व की ही हो सकी वसूली

संवाद सहयोगी, बगहा। राजस्व वसूली में अवर निबंधन कार्यालय इस साल पिछड़ गया है। सिर्फ 72 प्रतिशत राजस्व प्राप्त ही हुई है। प्रत्येक साल विभाग की ओर से मिले निर्धारित लक्ष्य को अवर निबंधन कार्यालय प्राप्त करते आ रहा था।

इस साल विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य का मात्र 72 प्रतिशत ही प्राप्त कर पाया है। इस कारण उच्च न्यायालय के द्वारा लगाया गया नए नियम है कि जिसके नाम से जमाबंदी होगी, वही रजिस्ट्री करेगा। यह नियम निबंधन विभाग ने 22 फरवरी से लागू कर दिया है।

इसके साथ ही लौरिया में भी एक अवर निबंधन कार्यालय खोल दिया गया है। विगत साल निबंधन कार्यालय में कुल 1240 दस्तावेज का काम हुआ था। इस साल पूरे साल में मात्र 280 दस्तावेज का काम हुआ है। नए नियम से राजस्व में बड़ा फर्क पड़ा है।

दूसरी ओर वंशज के नाम से जमीन की जमाबंदी बदलने के लिए सरकार द्वारा घोषित शिविर केवल कागजी बन कर रह गया है। धरातल पर काम ना मात्र का ही हो रहा है। विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 26 करोड़ 26 लाख था।

वर्तमान में इस लक्ष्य में 20 करोड़ 85 लाख ही प्राप्त किया जा सका है। लक्ष्य का 71.26 लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विगत साल लक्ष्य से अधिक 110 प्रतिशत प्राप्त किया गया था।

क्या कहते हैं अधिकारी?

बगहा अवर निबंधन पदाधिकारी अंबुज कुमार कुणाल ने बताया कि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया गया। नए नियम से रजिस्ट्री से निबंधन पर फर्क पड़ा है। सरकार व राजस्व विभाग जमाबंदी वंशजों के नाम से करने के लिए पहल की है। स्थिति में सुधार होते ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

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