7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की मौज ही मौज, DA में बढ़ोतरी के बाद बढ़ गई Gratuity लिमिट
7th Pay Commission सरकार ने मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में इजाफा किया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। महंगाई भत्ते (DA Hike) के साथ कर्मचारियों के ग्रेच्युटी लिमिट (Gratuity Hike) में भी बढ़ोतरी हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि सरकार ने कर्मचारियों के ग्रेच्युटी (Gratuity) में कितनी फीसदी की बढ़ोतरी की है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 7th Pay Commission: अगर आपके परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी है तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में इजाफा किया है।
अब केंद्रीय कर्मचारी का डीए 46 फीसदी से 50 फीसदी हो गया है। डीए में बढ़ोतरी (DA Hike) के साथ कई भत्ते भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा अब सरकार ने कर्मचारियों के ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी की है।
भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश के अनुसार सरकार ने डीए में 50 फीसदी की वृद्धि के साथ रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा (Gratuity Hike) को भी 25 फीसदी बढ़ दिया है।
मंत्रालय ने कहा कि 1 जनवरी, 2024 से रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई थी।
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इन भत्तों में भी हुआ इजाफा
जब भी महंगाई भत्ते में इजाफा होता है तो इसके साथ किराया भत्ता (HRA) भी बढ़ जाता है। हालांकि, एचआरए (HRA) शहरों के कैटेगरी के हिसाब से बढ़ाया जाता है। सरकार ने X,Y Z शहरों के कैटेगिरी में आने वाले कर्मचारियों के एचआरए में भी इजाफा किया है।
कार्मिक मंत्रालय ने आदेश दिया कि डीए के 50 फीसदी हो जाने के बाद अब बच्चों की पढ़ाई हॉस्टल सब्सिडी की लिमिट भी बढ़ गई है। इन दोनों भत्तों में 25 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसके अलावा सरकार ने विकलांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल जो कि स्पेशल अलाउंस है उसमें भी संशोधन किया है।
सरकार द्वारा भत्तों में हुए संशोधन 1 जनवरी, 2024 से लागू हो गए हैं।
क्या है ग्रेच्युटी? (What is Gratuity)
ग्रेच्युटी एक तरह का इनाम है जो कर्मचारी को मिलता है। जब कर्मचारी किसी कंपनी या संस्थान में 5 साल से ज्यादा समय तक काम करता है तब उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। सरकार द्वारा ग्रेच्युटी शुरू करने से सरकारी कर्मचारियों के साथ प्राइवेट कर्मचारियों को भी फायदा हुआ है।
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