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Gautam Adani की कंपनी को यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मिला फंड, एसबीआई देगा 10,000 करोड़ रुपये

Adani Enterprises Limited ने उत्तर प्रदेश में छह लेन वाली गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए फाइनेंशियल क्लोजर हासिल कर लिया है। कंपनी का रोड पोर्टफोलियो 6400 लेन किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसका वैल्यूएशन 44000 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Updated: Thu, 29 Sep 2022 05:58 PM (IST)
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Adani Enterprises subsidiaries secure fund for Ganga Expressway Project in UP
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Ganga Expressway: अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Limited) ने कहा है कि उसकी तीन सहायक कंपनियों ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत उत्तर प्रदेश में बनने वाली छह लेन की गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए फंड की व्यवस्था कर ली है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 10,238 करोड़ रुपये का financial closure हासिल कर लिया है।

अदाणी इंटरप्राइजेज की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की फंडिंग भारतीय स्टेट बैंक ने की है। SBI ने इसके लिए 10,238 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस परियोजना के लिए रियायत की अवधि 30 साल होगी, जिसमें तीन साल के कंस्ट्रक्शन पीरियड सहित छह साल के ट्रैफिक लिंक विस्तार का प्रावधान भी शामिल है। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों- बदायूं हरदोई रोड प्राइवेट लिमिटेड (बीएचआरपीएल), हरदोई उन्नाव रोड प्राइवेट लिमिटेड (एचयूआरपीएल) और उन्नाव प्रयागराज रोड प्राइवेट लिमिटेड (यूपीआरपीएल) ने वित्तीय समापन हासिल कर लिया है।

पीपीपी मोड के तहत बनाया जाएगा एक्सप्रेसवे

यह एक्सप्रेसवे पीपीपी मोड के तहत बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे में डीबीएफओटी (टोल) के आधार पर उत्तर प्रदेश में छह-लेन ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। बाद में इस एक्सप्रेसवे का विस्तार आठ लेन तक किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मॉडल पर बनने वाला यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा।

44000 करोड़ की परियोजनों में अदाणी समूह की हिस्सेदारी

अदाणी इंटरप्राइजेस का रोड पोर्टफोलियो 6,400 लेन किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसका दायरा 18 परियोजनाओं तक बढ़ गया है। इसमें दस राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो इसका मूल्य 44,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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