Atal Vayo Abhyuday Yojana: बुजुर्गों से जुड़ी अटल वयो अभ्युदय योजना फिर पकड़ेगी गति
निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जिसमें उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी एक अहम घोषणा की है। केंद्र सरकार एक बार फिर बुजुर्गों से जुड़ी अटल वयो अभ्युदय योजना को गति देने की तैयारी में है। इसके तहत पेश किए नए बजट में सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से 279 करोड़ का विशेष आवंटन किया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनसे जुड़ी हर तरह की सुविधाओं को जुटाने में जुटी केंद्र सरकार ने बुजुर्गों से जुड़ी अटल वयो अभ्युदय योजना को फिर रफ्तार देने का फैसला लिया है। बजट में सरकार ने इसके लिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से 279 करोड़ का विशेष आवंटन किया है। जो देश के वृद्धाश्रमों के अपग्रेडेशन के साथ उन्हें मेडिकल सुविधाओं से लैस करने और वयोश्री योजना के तहत बुजुर्गों को मुहैया कराए जाने वाले उपकरणों पर खर्च होगी। जिनमें बुजुर्गों को चश्मा, छड़ी, सुनने की मशीन, वॉकर आदि मुहैया कराया जाता है।
बुजुर्गों के बीच लोकप्रिय इस योजना को पिछले सालों में इससे जुड़ी दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ दिया गया था। जिसके चलते इस योजना पर उतना काम नहीं हो पाया, जैसी उम्मीद थी। वहीं इस योजना की मांग राज्यों सहित संसद सदस्यों की ओर से बड़े पैमाने पर की जा रही थी।
सरकारी खजाने पर नहीं पड़ेगा बोझ
सूत्रों के मुताबिक मांग को देखते हुए सरकार ने इस पूरी योजना को फिर से अलग से शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए बजट में अलग से आवंटन भी किया गया है। वैसे भी इसके लिए जो राशि मुहैया कराई गई है उससे सरकार पर कोई बोझ भी आने वाला है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए यह राशि सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से दी गई है। यह फंड बैंकों व वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद अनक्लेम राशि जुटाकर तैयार किया जाता है।
गौरतलब है कि देश में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बुजुर्गों की कुल संख्या करीब 11 करोड़ है। जिसके 2026 तक करीब 17 करोड़ तक होने का अनुमान है।
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इसलिए लोकप्रिय है यह योजना
इस स्कीम के लोकप्रिय होने की बड़ी वजह बुजुर्गों को वह उपकरण प्रदान करना है, जिसकी बुढ़ापे में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इनमें चश्मा, सुनने की मशीन, छड़ी, वॉकर, व्हील चेयर, बत्तीसी( दांत), ट्राई पॉड्स जैसे उपकरणों के साथ गले और घुटने के कॉलर सहित कमर के दर्द को कम करने के लिए बेल्ट जैसे करीब दस और उपकरण शामिल हैं। खास बात यह है कि ये उपकरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी कंपनी एलिम्को खुद तैयार करती है।
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