Health Insurance में शुरू होगा कॉमन कैशलेस नेटवर्क, जानिए क्या है 100% Cashless Treatment फीचर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में जहां खुद के साथ फैमिली को सुरक्षित करने के लिए कई लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं. ठीक, इसी प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी हो गया है। यह परिवार की सुरक्षा करने के साथ वित्तीय खर्चों को भी कम कर देता है। उदाहरण के तौर पर जब हम अस्पताल में एडमिट होते हैं तो दवाई, भर्ती चार्ज, टेस्ट आदि के खर्चे होते हैं।

आपात स्थिति में इन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें किसी से उधार लेना पड़ता है। अगर उधार की राशि नहीं मिलती है तब हमें टेंशन हो जाती है। कई लोग पैसों की कमी की वजह से सही इलाज नहीं करवा पाते हैं। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस काफी जरूरी हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस में कई तरह के फीचर्स होते हैं। अब इसमें एक नया फीचर को जोड़ा जा रहा है।

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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) हेल्थ इंश्योरेंस में कॉमन कैशलेस नेटवर्क और 100% cashless settlement system की योजना बना रहे हैं। देश में केवल 49 फीसदी अस्पताल में ही कॉमन कैशलेस नेटवर्क की सुविधा मिलती है। कई पॉलिसी कंपनी अपने एफिलिएट अस्पतालों की सूची में फेरबदल करते रहते हैं। अब आईआरडीएआई health insurance claim settlement प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश कर रही है।

कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क क्या है

पॉलिसी होल्डर एक लिस्ट जारी करता है। इस लिस्ट में वह अस्पताल शामिल होते हैं जहां कोई भी पॉलिसीहोल्डर कैशलेस अपना इलाज करवा सकता है। पॉलिसी कंपनी द्वारा जारी यह लिस्ट ही कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि इस फीचर में किसी भी पॉलिसीधारक को एडमिट होते वक्त पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं होती है। वह अपने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से इस फीचर का लाभ उठा सकता है। यह लाभ केवल तभी मिलता है जब वह अस्पताल कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क में शामिल हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्राहक को यह सुविधा नहीं मिलती है।

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कैशलेस नेटवर्क में कम प्रीमियम का भुगतान करना होता है

कई पॉलिसीधारक को यह लगता है कि इस नेटवर्क में उन्हें कम प्रीमियम का लाभ भी मिलता है। जबकि आईआरडीएआई हॉस्पिटल के एक स्टैंडर्ड प्राइजिंग सेट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर कैशलेस नेटवर्क पूरी तरह से इंश्योरेंस में शामिल हो जाता है तब सिस्टम से क्लेम की लागत में कमी आ सकती है। यह जेब के खर्च को बहुत कम भी कर सकता है। ऐसे में पॉलिसीहोल्डर या ग्राहक को असुविधा नहीं होगी।

कई मीडिया रिपोर्टस के अनुसार यह सिस्टम अगले साल 1 जनवरी, 2024 तक लागू हो सकता है। अभी इसके गाइडलाइंस पर काम किया जा रहा है।