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जेट और एतिहाद के सौदे पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

घरेलू नागरिक विमानन क्षेत्र में सबसे बड़े विदेशी निवेश केप्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी। भारतीय कंपनी जेट एयरवेज में 24 फीसद इक्विटी अबुधाबी की एतिहाद एयरलाइंस की तरफ से खरीदे जाने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी गई। इस इक्विटी के लिए एतिहाद लगभग 2057.66 करोड़ रुपये निवेश करेगी।

By Edited By: Updated: Mon, 30 Mar 2015 06:40 PM (IST)
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जागरण ब्यूरो नई दिल्ली। घरेलू नागरिक विमानन क्षेत्र में सबसे बड़े विदेशी निवेश के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी। भारतीय कंपनी जेट एयरवेज में 24 फीसद इक्विटी अबुधाबी की एतिहाद एयरलाइंस की तरफ से खरीदे जाने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी गई। इस इक्विटी के लिए एतिहाद लगभग 2057.66 करोड़ रुपये निवेश करेगी।

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बैठक के बाद जेट-एतिहाद सौदे के बारे में नागरिक विमानन मंत्री अजीत सिंह ने बताया कि इस समझौते को अब हर तरह की मंजूरी मिल चुकी है। यह देश के विमानन क्षेत्र और जनता के लिए बेहतर फैसला साबित होगा।

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सरकार ने इस शर्त पर दोनों कंपनियों के गठबंधन को मंजूरी दी है कि वे रिजर्व बैंक और सेबी के संबंधित दिशानिर्देशों का सही तरीके से पालन करेंगे। सेबी और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) पहले ही इसे मंजूरी दे चुके हैं। सनद रहे कि जेट और एतिहाद के इस करार पर कई राजनीतिक पार्टियों ने भी सवाल उठाए थे।

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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में तिलहन व पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3,507 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए एक नेशनल मिशन (एनएनओओपी) का गठन होगा। देश में तिलहन उत्पादन में 66 लाख टन की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य देश में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि आयातित खाद्य तेलों पर निर्भरता कम हो सके।

सीसीईए ने सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ओएनजीसी व ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को मोजांबिक में एक तेल ब्लॉक में 20 फीसद इक्विटी खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ओएनजीसी व ओवीएल यह हिस्सेदारी वीडियोकॉन समूह की पेट्रोलियम कंपनी से खरीदेगी जिसने कुछ वर्ष पहले इस ब्लॉक में यह इक्विटी हासिल की थी। इसे दुनिया में एलएनजी के प्रमुख ब्लॉकों में एक माना जा रहा है। इससे भारत को मौजूदा गैस क्षमता का 20 फीसद तक गैस मिल सकेगी। साथ ही सीसीईए ने कुछ चयनित शहरों को टेक्सटाइल निर्यात हब के तौर पर विकसित करने की योजना इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्कीम के लिए भी 717 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकार किया है। इस स्कीम के तहत 61 पार्क बनाए जाने हैं।