केंद्र ने मुफ्त बिजली देने के लिए कर्ज लेने पर किया आगाह, कहा- कर्ज के जाल में फंस जाएंगे पंजाब जैसे राज्य
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मुफ्त बिजली देने के लिए उधार लेने वाले पंजाब जैसे राज्यों को कर्ज के जाल में फंसने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य किसी भी श्रेणी के लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। नहीं तो स्कूल अस्पताल बनवाने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे।
पीटीआई, नई दिल्ली। बिजली मंत्री आरके सिंह ने मुफ्त बिजली देने के लिए उधार लेने वाले पंजाब जैसे राज्यों को कर्ज के जाल में फंसने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी लोकलुभावन योजनाएं तभी ठीक हैं, जब किसी राज्य के पास पर्याप्त धन हो।
उन्होंने कहा कि किसी भी दूसरी चीज की तरह बिजली उत्पादन में लागत आती है और अगर कोई राज्य इसे उपभोक्ताओं के एक वर्ग को मुफ्त में देता है तो यह भी सोचना चाहिए कि उत्पादन संयंत्र को भुगतान भी करना होगा। अगर उत्पादन संयंत्र को भुगतान नहीं किया गया, तो बिजली उत्पादन नहीं होगा।
'मुफ्त बिजली के लिए राज्य को करना होगा भुगतान'
एक इंटरव्यू में बिजली मंत्री ने कहा कि वह राज्यों से कहते रहे हैं कि बिजली मुफ्त नहीं है। उन्होंने कहा, 'अगर कोई राज्य किसी भी श्रेणी के लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा।'उन्होंने कहा कि जिन राज्यों पर पहले ही बहुत कर्ज है, वह भी ऐसे लोकलुभावन उपायों का सहारा ले रहे हैं और उन्हें बिजली संयंत्रों को भुगतान करने के लिए अधिक कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके चलते वे ऋण के जाल में फंस गए हैं। ऐसा करने वाले राज्यों के नाम पूछने पर उन्होंने पंजाब का नाम लिया।
