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    GST क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर गैर-भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार को घेरा, सोनिया गांधी ने बताया लोगों के साथ छल

    सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है PC ANI

    By Pawan JayaswalEdited By: Updated: Thu, 27 Aug 2020 08:12 AM (IST)
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    GST क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर गैर-भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार को घेरा, सोनिया गांधी ने बताया लोगों के साथ छल
    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सात गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी मुआवजे का मुद्दा उठा है। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि केंद्र ने पिछले चार महीनों से राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं किया है। उनका कहना था कि इससे आज स्थिति काफी भयावय हो गई है। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में लेते हुए कहा कि जीएसटी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से इनकार किया जाना मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लोगों से छल के अलावा और कुछ नहीं है। गौरतलब है कि गुरुवार को जीएसटी परिषद की बैठक होनी है।

    सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है और जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान समय पर नहीं होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है। वहीं, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के कारण पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया और केंद्र से जीएसटी की क्षतिपूर्ति न मिलने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि सभी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और जीएसटी की क्षतिपूर्ति के बारे में बात करनी चाहिए।

    गौरतलब है कि जीएसटी कानून के अंतर्गत जीएसटी लागू होने के पांच साल तक राज्यों को किसी भी कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूरा जीएसटी मुआवजा नहीं देने से गैर-भाजपा सरकारें काफी परेशान हैं और वे लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं।

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    गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में नीट और जेईई का मुद्दा भी गरमाया। बैठक में यह मुद्दा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया। उन्होंने कहा कि नीट-जेईई की परीक्षा होना इस समय सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों को यह परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।

    इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा ने हिस्सा लिया।