Chinese Smartphones: बैन नहीं होंगे 12,000 रुपये से कम कीमत वाले चीनी स्मार्टफोन; आईटी मिनिस्टर ने बताई ये वजह

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार का चीनी मोबाइल कंपनियों (Chinese mobile companies) द्वारा बनाए गए 12,000 रुपये से कम के हैंडसेट (Chinese smartphones under 12,000) की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सरकार के पास ऐसे हैंडसेट की बिक्री को रोकने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों से कहा गया है कि वे भारत से अपना निर्यात बढ़ाने की कोशिश करें।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने कहा कि भारतीय कंपनियों की देश के इलेक्ट्रॉनिक इको सिस्टम में अहम भूमिका है, लेकिन इसका मतलब विदेशी ब्रांडों को बाहर करना नहीं है। यह केवल एक मुद्दा था जो हमने उठाया है। कुछ चीनी ब्रांड्स ने बहुत पारदर्शी तरीके से काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार में चीन का वर्चस्व जरूर रहा है, लेकिन दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है और भारत के लिए तकनीकी उत्पादों और सेवाओं के स्रोत के रूप में एक विश्वसनीय भागीदार बनने का एक बड़ा अवसर है।

We are asking foreign brands to choose India as a global base and export from here. PM's vision is of a robust, vibrant & innovative electronics ecosystem consisting of foreign majors & viable Indian brands: Rajeev Chandrasekhar, Minister of State, E & IT pic.twitter.com/LXHRL4vLyN

— ANI (@ANI) August 29, 2022

12,000 रुपये से कम के हैंडसेट की बिक्री रोकने की योजना नहीं

चीनी मोबाइल कंपनियों द्वारा बनाए गए 12,000 रुपये से कम के हैंडसेट की बिक्री के सवाल पर राजयमंत्री ने कहा कि उन्हें अपनी सप्लाई चेन अधिक पारदर्शी और खुली बनाने की आवश्यकता है। फिलहाल सरकार ने पास इस तरह के बैन का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। घरेलू उद्योगों के वैल्यूएशन पर उद्योग निकाय ICEA के सहयोग से ICRIER द्वारा तैयार 'ग्लोबलाइज टू लोकलाइज' नामक रिपोर्ट जारी करने के बाद दिए गए संबोधन में उन्होंने यह बात कही। राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2025-26 तक 300 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स साजो-सामान का उत्पादन और 120 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के सामान का निर्यात करने के लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विदेशी आपूर्तिकर्ताओं या विदेशी ब्रांडों को बाहर करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन भारतीय ब्रांड्स को मजबूत बनाना सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है। जहां भी सरकार को लगता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के कारण भारतीय ब्रांड्स को नुकसान हो रहा है, वह हस्तक्षेप करती है।

कैसे बढ़ेगा देश का निर्यात

चंद्रशेखर ने कहा कि उद्योग ने घरेलू प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाने की जरूरतों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिस पर विचार किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें घरेलू उत्पादन, आपूर्ति और खपत के अलावा, बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचने के लिए आक्रामक रूप से निर्यात करना चाहिए। रिपोर्ट में निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपायों का भी सुझाव दिया गया है, जिसमें द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी, नियमों के बोझ को कम करना और परिवहन की लागत घटाने जैसे उपाय शामिल हैं।