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Budget 2024: उद्योग प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श खत्म, पूरी हुई 23 जुलाई को बजट पेश करने की तैयारी

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि बजट पूर्व परामर्श 19 जून से शुरू हुआ था जो पांच जुलाई 2024 को खत्म हुआ। इसमें 10 हितधारक समूहों के 120 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इनमें किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों के अलावा व्यापारिक संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र रोजगार और कौशल सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योग (SMSE) और पूंजी बाजार के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे।

By Agency Edited By: Suneel Kumar Updated: Sun, 07 Jul 2024 04:00 PM (IST)
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बजट पूर्व परामर्श 19 जून से शुरू हुआ था।
पीटीआई, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह बतौर वित्त मंत्री उनका लगातार सातवां बजट होगा, जो अपनेआप में एक रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों समेत संबंधित लोगों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है। यह बजट पेश करने की तैयारी का एक अहम हिस्सा होता है। यह नरेन्द्र मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। सरकार इस बजट के जरिए बता सकती है कि वह 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ेगी।

ऐतिहासिक होगा इस बार का बजट

पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि आगामी बजट सत्र में कई ऐतिहासिक कदम और बड़े आर्थिक फैसले लिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा था, ‘यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा।’

किन लोगों के साथ हुई बैठक?

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि बजट पूर्व परामर्श 19 जून से शुरू हुआ था, जो पांच जुलाई, 2024 को खत्म हुआ। इसमें 10 हितधारक समूहों के 120 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इनमें किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों के अलावा व्यापारिक संगठन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, रोजगार और कौशल, सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योग (SMSE) और पूंजी बाजार के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे।

सरकार के प्रतिनिधि कौन थे?

ये सभी बैठकें वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुईं। इनमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और व्यय सचिव टीवी सोमनाथन, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सचिव तुहिन के पांडेय, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी और राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा समेत अन्य ने भाग लिया।

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