E-Commerce Website पर फर्जी रिव्यू की जांच का मसौदा पेश करेगी सरकार

नई दिल्ली, पीटीआई। सरकार ई-कामर्स वेबसाइट, होटल और यात्रा बुकिंग प्लेटफार्मों पर फर्जी रिव्यू तथा अत्यापित स्टार रेटिंग से निपटने की रूपरेखा को अगले सप्ताह सार्वजनिक करेगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि चूंकि ई-कामर्स में उत्पाद को छूकर देखने का विकल्प नहीं होता है, इसलिए उपभोक्ता उन यूजर की राय काफी भरोसा करते हैं, जिन्होंने पहले सामान या सेवाओं को खरीदा है। ऐसे में फर्जी रिव्यू और स्टार रेटिंग उपभोक्ताओं को आनलाइन उत्पाद और सेवाएं खरीदने के लिए गुमराह करती हैं।

सचिव ने बताया कि फर्जी रिव्यू की जांच करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) ने कदम उठाया है। इसके तहत भारत में ई-कामर्स इकाइयों द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा व्यवस्था और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद एक मसौदे को अंतिम रूप दिया है। उन्होंने कहा, 'हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, हमने फर्जी रिव्यू से निपटने के लिए एक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है। बीआइएस (भारतीय मानक ब्यूरो) भी एक मानक लाया है।'

वही दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के साथ मनमानी और धांधली करने वाली ई-कामर्स कंपनियों पर सरकार शिकंजा कसना चाहती है। जिसके लिए दो दशक से भी अधिक पुराने नियमों में बदलाव करने जा रही है। बता दें आन लाइन कारोबार करने वाली इन कंपनियों के खिलाफ शिकायतों में कई गुना की वृद्धि की गई है।

अप्रैल से अक्टूबर के दौरान उपभोक्ता हितों से जुड़ी कुल शिकायतों में 54 फीसद की वृद्धि हुई है, जिसमें खुदरा दुकानों की शिकायतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन संख्या के हिसाब से ई-कामर्स कंपनियां टॉप पर हैं। इन सात महीनों में दो लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

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