बहुआयामी गरीबी खत्म करने पर प्रयास तेज, वित्तीय आवंटन में औसतन 10 प्रतिशत का इजाफा

राजीव कुमार, नई दिल्ली। बहुआयामी गरीबी से देश की सभी जनता को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए सरकार का प्रयास अंतरिम बजट में भी दिखा। अंतरिम बजट में सरकार ने उन सभी मदों के वित्तीय आवंटन में औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है जो लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में सहायक होते हैं।

पोषण, बच्चों की मृत्यु दर, माताओं का स्वास्थ्य, स्कूल में बिताए जाने वाले साल, स्कूल में बच्चों की हाजिरी, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, आवास, संपदा व बैंक खातों सुविधाओं के आधार पर बहुआयामी गरीबी को मापा जाता है। ये ऐसी सुविधाएं हैं जिसे मिलने से लोग खुद को गरीब नहीं समझते हैं। भले ही उनकी नकद आय नहीं बढ़ी हो।

नौ सालों में 24.82 करोड़ दायरे से बाहर

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के प्रयास से पिछले नौ सालों में 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकाला गया है। अब भी 15 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी के शिकार है।आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गत गुरुवार को पेश अंतरिम बजट में बहुआयामी गरीबी से जुड़े मानकों में सबसे अधिक 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी आवास के मद में की गई है।

यह भी पढ़ें - Balenzia ने Valentine Day के लिए लॉन्च किया Love for Wild कलेक्शन, WWF इंडिया के साथ है कोलेब्रेशन

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए 80671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जबकि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के मुताबिक इस मद में 54103 करोड़ रुपए खर्च होंगे । प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के मद में आगामी वित्त वर्ष के लिए 12467 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जबकि चालू वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान के मुताबिक इस मद में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

LPG कनेक्शन के लिए 9094 करोड़ रुपए खर्च

गरीब परिवारों के एलपीजी कनेक्शन के लिए आगामी वित्त वर्ष में 9094 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है जबकि चालू वित्त वर्ष में इस मद में 8500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वच्छता के मद में आगामी वित्त वर्ष के लिए 7192 करोड़ का आवंटन किया गया है जबकि चालू वित्त वर्ष में इस मद में 7000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

समग्र शिक्षा के मद में सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट में 37,500 करोड़ का आवंटन किया है जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक है। महिलाओं के स्वास्थ्य को उत्तम करने के लिए परिवार कल्याण योजनाएं व प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना दोनों ही मदों के आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 2400 करोड़ तो परिवार कल्याण के लिए 695 करोड़ का आवंटन किया गया है। चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर 1900 करोड़ तो परिवार कल्याण पर 640 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

यह भी पढ़ें - अब एफिल टॉवर घूमना होगा और भी आसान, UPI पेमेंट के जरिए कर सकेंगे टिकट बुक