10 वर्षों में चार गुना बढ़ा इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग का उत्पादन, 2024 तक इतना होगा मोबाइल फोन का प्रोडक्शन
भारत का इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर 2024 में 15 प्रतिशत बढ़कर 115 अरब डालर हो जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 42 अरब डालर था। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में घरेलू इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग चार गुना बढ़कर 8.22 लाख करोड़ ( 102 अरब डालर ) हो गई है। वित्त वर्ष 2014 में यह आंकड़ा 180454 करोड़ रुपये (29.8 अरब डालर) था।
पीटीआई, नई दिल्ली। भारत का इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर 2024 में 15 प्रतिशत बढ़कर 115 अरब डालर हो जाएगा। वहीं इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले मोबाइल फोन का उत्पादन मार्च, 2024 तक 50 अरब डालर से अधिक होने की उम्मीद है।
पिछले वित्त वर्ष में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 42 अरब डालर था। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में घरेलू इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग चार गुना बढ़कर 8.22 लाख करोड़ (102 अरब डालर) हो गई है।
मोबाइल फोन का निर्यात 15 अरब डॉलर
वित्त वर्ष 2014 में यह आंकड़ा 1,80,454 करोड़ रुपये (29.8 अरब डालर) था। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन (सीईए) के प्रेसिडेंट पंकज मोहिद्रू ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मोबाइल फोन का निर्यात 15 अरब डालर (1.24 लाख करोड़ रुपये) को पार कर सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत से ज्यादा है। आइसीईए का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से नवंबर अवधि के दौरान मोबाइल फोन नौ अरब डालर से अधिक हो गया है जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 6.2 अरब डालर था।
मोबाइल निर्यात 15 अरब डालर तक पहुंचने की उम्मीद
अप्रैल से नवंबर के दौरान इलेक्ट्रानिक्स का निर्यात भी 28 प्रतिशत बढ़कर 1,46,584 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 23.6 अरब डालर के इलेक्ट्रानिक्स निर्यात में मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 11.1 अरब डालर थी। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रानिक्स निर्यात के अनुमानित 26 अरब डालर में से मोबाइल फोन निर्यात 15 अरब डालर तक पहुंचने की उम्मीद है। आइसीईए ने बताया, इस साल, मोबाइल फोन निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में कुल इलेक्ट्रानिक्स निर्यात का लगभग 58 प्रतिशत होने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह लगभग 47 प्रतिशत था।
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