Tomato Price: दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के लोगों को राहत, शुक्रवार से 50 रुपये प्रतिकिलो टमाटर बेचेगी सरकार
सरकार शुक्रवार से दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के रिटेल मार्केट में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू करेगी। 29 जुलाई को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली-एनसीआर में 60 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। टमाटर खरीद सीधे मंडियों से की जाएगी जिससे बिचौलियों से बचा जा सके।
पीटीआई, नई दिल्ली। आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार शुक्रवार से दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के रिटेल मार्केट में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू करेगी। बाजार में अभी टमाटर 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है।
फिलहाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो रही बिक्री
29 जुलाई को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली-एनसीआर में 60 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। बाद में मुंबई में भी इसकी बिक्री शुरू हो गई। जोशी ने कहा कि हमारे हस्तक्षेप के बाद टमाटर की कीमतों में कमी आई है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने संवाददाताओं से कहा कि हम कल (2 अगस्त) से दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर बेचना शुरू करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) मोबाइल वैन के जरिए टमाटर बेच रहा है।
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उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई को टमाटर की अखिल भारतीय औसत कीमत 61.74 रुपये प्रति किलोग्राम थी। दिल्ली में बुधवार को औसत कीमत 70 रुपये प्रति किलोग्राम थी। पिछले महीने, कई उत्पादक राज्यों में अनियमित बारिश के बाद गर्म लहरों के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से दरें 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गईं।
सीधे मंडियों से हुई खरीद
खरे ने कहा कि मंत्रालय दिल्ली-एनसीआर के बाजार में अपने सफल स्टोरों के माध्यम से टमाटर बेचने के लिए मदर डेयरी को शामिल करने पर विचार करेगा। इस मामले में मंत्रालय ने मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि टमाटर सीधे मंडियों से खरीदे गए थे।
महासंघ थोक मंडियों से टमाटर खरीद रहा है और उन्हें उचित खुदरा कीमतों पर बेच रहा है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खुदरा स्तर पर लाभ मार्जिन उचित रहे और बिचौलियों को अप्रत्याशित लाभ से रोका जा सके और इस तरह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। इस हस्तक्षेप से एनसीसीएफ मूल्य वृद्धि को शांत करना और बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखना चाहता है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हो सके।
