जून तिमाही में घटकर 7.1 प्रतिशत रह जाएगी GDP वृद्धि दर: एसबीआई के अर्थशास्त्री

पीटीआई, मुंबई। देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को अन्य पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर आर्थिक वृद्धि में गिरावट का अनुमान लगाया और अनुमान लगाया कि जून तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहेगी।

अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस वित्त वर्ष में अप्रैल-जून की अवधि में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में वृद्धि दर एक साल पहले की अवधि की तुलना में 7 प्रतिशत से कम होकर 6.7-6.8 प्रतिशत रह जाएगी। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हमारे 'नाउकास्टिंग मॉडल' के अनुसार, वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 7.0-7.1 प्रतिशत होगी और जीवीए में गिरावट के साथ 6.7-6.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

जीडीपी वृद्धि दर में कमी

यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले साल जून तिमाही और उससे पहले की मार्च तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही थी। कई विश्लेषक जून तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में नरमी की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण आम चुनावों के कारण विनिर्माण में नरमी और सरकारी खर्च में कमी है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनिश्चित वैश्विक विकास परिदृश्य और मुद्रास्फीति में नरमी को देखते हुए, मौद्रिक नीति में ढील की गुंजाइश है।

एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इसके विकास अनुमान 41 प्रमुख संकेतकों पर आधारित हैं, और उन्होंने बिक्री वृद्धि में नरमी और विनिर्माण कंपनियों के लिए स्टाफिंग लागत में वृद्धि की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस पृष्ठभूमि में, लाभ मार्जिन में गिरावट आई है, और इससे विनिर्माण वृद्धि में कमी आएगी।

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7.5 प्रतिशत विकास अनुमान की संभावना

यदि बैंकिंग, वित्त और बीमा कंपनियों को छोड़ दिया जाए, तो कॉरपोरेट्स ने Q1 FY25 में केवल 5 प्रतिशत राजस्व वृद्धि और परिचालन लाभ में 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, हालांकि, एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने 7.5 प्रतिशत विकास अनुमान को बरकरार रखा है, जो आरबीआई द्वारा लगाए गए 7.2 प्रतिशत से अधिक है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है, तथा लगातार भू-राजनीतिक तनावों के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बाजार के अपेक्षा से कमजोर परिणामों के संकेतों तथा मौद्रिक नीति विचलन के कारण वित्तीय बाजार में अस्थिरता के कारण संभावित मंदी की आशंकाएं फिर से जागृत हुई हैं।

भारत के लिए सकारात्मक पक्ष यह रहा कि जुलाई की शुरुआत से दक्षिण-पश्चिम मानसून ने गति पकड़ी, जिससे घाटे को कम किया जा सका। इसमें कहा गया है कि 25 अगस्त तक संचयी वर्षा एलपीए (दीर्घकालिक औसत) से 5 प्रतिशत अधिक थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह एलपीए से 7 प्रतिशत कम थी।

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