सरकार ने जालसाजों पर की बड़ी कार्रवाई, अवैध निवेश और पार्ट टाइम नौकरी धोखाधड़ी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइट को किया ब्लॉक
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर संगठित अवैध निवेश और पार्ट टाइम नौकरी घोटालों में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की है।आधिकारिक बयानों के मुताबिक ये वेबसाइटें विदेशियों द्वारा संचालित की जाती हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक आर्थिक अपराधों की आय को कार्ड नेटवर्क क्रिप्टोकरेंसी विदेशी एटीएम निकासी और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया था।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज जालसाजों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 100 से अधिक वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की है जो संगठित अवैध निवेश और पार्ट टाइम नौकरी धोखाधड़ी में शामिल थीं।
कौन चलाता था ये वेबसाइट?
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ये वेबसाइटें विदेशी व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाती थीं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की शाखा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने अपने नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU) के माध्यम से पिछले सप्ताह संगठित निवेश और कार्य आधारित पार्ट टाइम नौकरी धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान कर और उन्हें ब्लॉक करने की सिफारिश की थी।
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आधिकारिक बयान के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना टेकनोलॉजी एक्ट 2000 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन वेबसाइटों को ब्लॉक किया है।
क्या काम करते थीं ये वेबसाइट?
कथित तौर पर ये वेबसाइटें संगठित अवैध निवेश और फर्जी पार्ट टाइम नौकरी की पेशकश में सहायता कर रही थी। विदेश से व्यक्तियों द्वारा संचालित, इन प्लेटफार्मों ने अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए डिजिटल विज्ञापनों, चैट मैसेंजर और किराए के खातों का उपयोग किया।
बयान में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि इन आर्थिक अपराधों से प्राप्त आय को कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टोकरेंसी, विदेशी एटीएम निकासी और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों जैसे विभिन्न माध्यमों से भारत से बाहर भेजा जा रहा था।
क्या है I4C?
I4C देश में साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल है।
