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Small Savings Scheme पर नहीं मिली खुशखबरी, अप्रैल तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं

बिजनेस डेस्क नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि अप्रैल-जून तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) पर वही ब्याज दर मिलेगी जो अभी मिल रही है।

By Jagran News Edited By: Suneel Kumar Updated: Fri, 08 Mar 2024 06:22 PM (IST)
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अप्रैल-जून तिमाही में मिलेगी मौजूदा ब्याज दर।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि अप्रैल-जून तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) पर वही ब्याज दर मिलेगी, जो अभी मिल रही है।

वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, 'अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अलग-अलग स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी स्कीमों पर मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के अनुसार ही ब्याज मिलेगा।'

अगर बचत योजनाओं की बात करें, तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर मिलेगी। वहीं तीन साल की सावधि जमा पर दर 7.1 प्रतिशत रहेगी। पीपीएफ और बचत जमा पर भी ब्याज दरें क्रमश: 7.1 प्रतिशत और 4 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई हैं, जिन्हें जनता काफी पसंद करता है।

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किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत होगी और यह निवेश 115 महीनों में मैच्योर होगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर ब्याज दर 1 अप्रैल से 30 जून, 2024 की अवधि के लिए 7.7 प्रतिशत पर रहेगी। मौजूदा तिमाही की तरह मासिक आय योजना के लिए निवेशकों को 7.4 प्रतिशत ब्याज दर देगी।

सरकार हर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को नोटिफाइड करती है। इनमें खासकर वे योजनाएं हैं, जो डाकघर से संचालित होती है।

रिजर्व बैंक ने मई 2022 से बेंचमार्क रीपो रेट 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी है। इससे बैंक भी जमा पर ब्याज दरें भी बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए हैं। RBI ने हालांकि इस साल फरवरी से लगातार पिछली पांच मौद्रिक नीति समिति की बैठकों में पॉलिसी रेट पर कोई बदलाव नहीं किया है।