उद्योगों में बढ़ेगी महिलाओं की हिस्सेदारी, सरकार ने औद्योगिक संगठनों को दी खास हिदायत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के लिए कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। श्रम मंत्रालय ने सभी औद्योगिक संगठनों को इस दिशा में पहल करने के लिए कहा है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, बड़े औद्योगिक संगठनों के साथ एमएसएमई से जुड़े संगठनों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा गया है।

महिलाओं की भागीदारी कम

अभी भारत के कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी 37 प्रतिशत है, जबकि विश्व बैंक के मुताबिक वैश्विक स्तर पर महिलाओं की औसत भागीदारी 47.3 प्रतिशत है। चीन के कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी 60 प्रतिशत तो ब्रिटेन में 72 प्रतिशत है।

विशेषज्ञों का कहना है कि 2030 तक भारत अपनी जीडीपी को सात ट्रिलियन डॉलर के पास ले जाना चाहता है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए बिना यह संभव नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहे वियतनाम में महिलाओं की भागीदारी 68 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि कुछ माह पहले श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक इकाइयों से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शपथ लेने को कहा था।

कृषि क्षेत्र में ज्यादा महिलाएं

हालांकि, औद्योगिक इकाइयों के लिए महिलाओं की भागीदारी के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटप्राइजेज (फिस्मे) के महासचिव अनिल भारद्वाज ने बताया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर मंत्रालय का पत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन उत्तर भारत में चुस्त कानून व्यवस्था के अभाव में मैन्युफैक्चरिंग में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ पा रही है।

दक्षिण भारत की कई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है। ओला इलेक्ट्रिक की एक इकाई का पूरा संचालन महिलाओं के हाथों में है। भारत में महिलाएं मुख्य रूप से कृषि सेक्टर में काम करती हैं। शहरी क्षेत्र के कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी अभी 25 प्रतिशत ही पहुंच पाई है।

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