एक लाख रुपये तक के फ्रॉड से निपटने के लिए हो रहे उपाय

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार एक लाख रुपये तक के फ्रॉड से निपटने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के साथ काम कर रही है। आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह बात कही। साथ ही कहा कि वित्तीय डाटा सुरक्षा विधेयक का एक मसौदा भी तैयार किया गया है, जिसका मकसद डाटा की चोरी (सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से डाटा चोरी सहित) जैसे मुद्दों से निपटना है।

रविशंकर प्रसाद ने प्रश्न काल में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि फिलहाल आरबीआइ बैंकों के साथ मिलकर एक लाख से अधिक के क्रेडिट, डेबिट और एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित फ्रॉड पर नजर रख रहा है। भारत के आंकड़े चोरी नहीं किए जा सकते हैं और किसी भी तरह के फ्रॉड पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रास में पेश किए गए हैकिंग संबंधी आंकड़े मुख्यत: वित्तीय फ्रॉड से संबंधित हैं। प्रसाद ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक कुल 40.34 करोड़ के एटीएम/डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित फ्रॉड के करीब 921 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में कुल 109.56 करोड़ के 2,059 मामले दर्ज किए गए थे।

सोशल नेटवर्किंग से डाटा चोरी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि आज भारत नए साम्राज्यवाद के सामने नहीं झुकेगा। हमने शिकायत मिलते ही फेसबुक पर कार्रवाई की। इस तरह के सभी मुद्दों से निपटने के लिए वित्तीय डाटा सुरक्षा विधेयक का एक मसौदा तैयार किया गया है। मंत्री ने साथ ही कहा कि साइबर दुनिया की अनिश्चितता से कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं।