सरकार ने फिक्स्ड डिपॉजिट से अर्जित ब्याज पर वरिष्ठ नागरिकों से एकत्र किए 27 हजार करोड़ रुपये

पीटीआई, मुंबई। देश के सबसे बड़े लोनदाता एसबीआई के रिसर्चर्स ने कहा कि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों से सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर 27,000 करोड़ रुपये से अधिक कर वसूले हैं। एसबीआई शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में जमा की कुल राशि 143 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2024 के अंत में 14 लाख करोड़ रुपये से 34 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च ब्याज दरों के कारण वरिष्ठ नागरिकों के बीच सावधि जमा(Fixed Deposit) में निवेश करने में रुचि बढ़ी है, क्योंकि इसी अवधि में फिक्स्ड डिपॉडिट अकाउंट की कुल संख्या 81 प्रतिशत बढ़कर 7.4 करोड़ हो गई है।

वरिष्ट नागरिकों से मिला सबसे ज्यादा ब्याज

शोधकर्ताओं की मानें तो इनमें से कम से कम 7.3 करोड़ अकाउंट में 15 लाख रुपये से अधिक की राशि है। यह मानते हुए कि जमा पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलता है, वरिष्ठ नागरिकों ने अकेले ब्याज के रूप में वित्त वर्ष 24 में 2.7 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बैंक जमा से 2.57 लाख करोड़ रुपये और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से शेष शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए 10 प्रतिशत (औसत) कर को सभी वर्गों के बीच सुसंगत मानते हुए, भारत सरकार द्वारा कर संग्रहण लगभग 27,106 करोड़ रुपये होगा।

इसमें कहा गया है कि वृद्धिशील सावधि जमा में वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी पांच साल पहले के 15 प्रतिशत से बढ़कर अब 30 प्रतिशत हो गई है।

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TDS की सीमा में बढ़ोतरी

रिपोर्ट में कहा गया है कि जमा दरों में वृद्धि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च ब्याज दर अंतर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जमा योजनाओं ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा अभिवृद्धि में एक विवर्तनिक बदलाव को प्रेरित किया है।

इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशि पर TDS (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का सरकार का कदम वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा जुटाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में काम कर रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तरलता की उतार-चढ़ाव वाली बाधाओं के बीच कुछ बैंक जमा राशि को लुभाने में आक्रामक रहे हैं, जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली ने फरवरी 2023 से आरबीआई द्वारा दर बनाए रखने के बावजूद वित्त वर्ष 2024 के उत्तरार्ध में जमा दर बढ़ा दी है।

जमाकर्ताओं के व्यवहार में 'स्पष्ट बदलाव' मूल और सावधि जमा के बीच ब्याज दर के अंतर को भुनाने की प्रवृत्ति है, सावधि जमा की वृद्धिशील हिस्सेदारी 93 प्रतिशत तक बढ़ रही है और कम लागत वाले चालू और बचत खातों की हिस्सेदारी घट रही है। वित्त वर्ष 24 में 7 प्रतिशत, एसबीआई अर्थशास्त्रियों का अनुमान है।

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