GST Collection: लगातार भर रहा है सरकार का खजाना, पिछले महीने 1.59 लाख करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन
आज सरकार ने अगस्त 2023 के लिए आधिकारिक जीएसटी डेटा जारी किया। आंकड़ों के अनुसार बेहतर अनुपालन और कम कर चोरी के कारण अगस्त में जीएसटी राजस्व 11 प्रतिशत बढ़कर 1.59 लाख करोड़ से अधिक हो गया। यहां जानिए केंद्र और राज्य सरकार के खजाने में कितना हुआ जीएसटी संग्रह और किस राज्य से कितना हुआ जीएसटी कलेक्शन। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Fri, 01 Sep 2023 07:44 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: सरकार ने आज पिछले महीने यानी अगस्त 2023 के जीएसटी के आधिकारी आंकड़े जारी किए। आंकड़ो के मुताबिक अनुपालन में सुधार और टैक्स चोरी में कमी के कारण अगस्त में जीएसटी संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
कितना हुआ जीएसटी कलेक्शन?
सरकार द्वारा जारी आंकड़ो के मुताबिक अगस्त 2023 में एकत्रित ग्रौस जीएसटी राजस्व 1,59,069 करोड़ रुपये रहा। जिसमें केंद्रीय जीएसटी 28,328 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 35,794 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 83,251 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 43,550 करोड़ रुपये सहित) और 11,695 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 1,016 करोड़ रुपये सहित) उपकर है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि
अगस्त 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि कर दरों में कोई वृद्धि नहीं होने के बावजूद अप्रैल-जून तिमाही में जीएसटी संग्रह नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर से अधिक हो गया है।अगस्त 2023 महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 11 प्रतिशत अधिक है। माह के दौरान, माल के आयात से राजस्व 3 प्रतिशत अधिक था और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 14 प्रतिशत अधिक था।
किस राज्य से कितना हुआ जीएसटी संग्रह?
वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगस्त माह में जीएसटी संग्रह में घरेलू ट्रांजेक्शन के मुकाबले आयात के ट्रांजेक्शन से अधिक जीएसटी वसूले गए। अगस्त माह में जीएसटी संग्रह में छोटे राज्यों में अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई।
अगस्त में जम्मू-कश्मीर के जीएसटी संग्रह में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 21 प्रतिशत, उत्तराखंड में 24 प्रतिशत, हरियाणा में 13 प्रतिशत, त्रिपुरा में 40 प्रतिशत, मेघालय में 28 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 19 प्रतिशत, नागालैंड में 37 प्रतिशत तो अरुणाचल प्रदेश में 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।