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GST Council Meeting: 22 जून को होगी नई सरकार की पहली जीएसटी काउंसिल मीटिंग, क्या होगा बैठक का एजेंडा

GST Council Meeting 2024 देश में 9 जून को नई सरकार बनी थी। एक बार फिर से नई सरकार में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निर्मला सीतारमण को मिला। जीएसटी परिषद सचिवालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि 22 जून को जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक होगी। यह बैठक नई सरकार की पहली बैठक है। पिछली अक्टूबर 2023 में हुई थी।

By Agency Edited By: Priyanka Kumari Updated: Thu, 13 Jun 2024 02:30 PM (IST)
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जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक 22 जून को होगी
पीटीआई, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक (GST Council Meeting) 22 जून को होगी। यह 53वीं बैठक है।

जीएसटी परिषद सचिवालय के एक्स पोस्ट के अनुसार जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून, 2024 को नई दिल्ली में होगी।

अभी तक बैठक के एजेंडा की जानकारी काउंसिल के सदस्यों को नहीं दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद की यह पहली बैठक है। जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक 7 अक्टूबर, 2023 को आयोजित हुई थी।

इस साल 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हुए थे। चुनाव के नतीजों का फैसला 4 जून को हुआ। 9 जून को नई मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने शपथ ली। निर्मला सीतारमण ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

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समय-समय पर जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। इस बैठक में कर दरों, नीति परिवर्तन और प्रशासनिक मुद्दों सहित कई मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बैठक इस बात को सुनिश्चित करती है कि नागरिकों और बिजनेसमैन पर टैक्स का बोझ कम हो।

53वीं जीएसटी परिषद की बैठक पर नीति निर्माताओं और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा बारीकी नजर रखी जाएगी।

बजट की भी चल रही है तैयारी

1 जुलाई, 2017 से देश में वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Service Tax) लागू किया गया था। राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था।

इस बीच केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारी शुरू हो गई है, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए पहला बजट है।

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