Hyundai Motor India IPO: खुल गया देश का सबसे बड़ा आईपीओ, क्या आपको लगाने चाहिए पैसे?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। यह सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का रिकॉर्ड तोड़कर अब देश का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया है। दक्षिण कोरिया की ऑटो मोटर हुंडई की भारतीय यूनिट आईपीओ से 27,870.16 करोड़ रुपये जुटाएगी। इसे आज यानी 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस आईपीओ की पूरी डिटेल।

Hyundai Motor India IPO का प्राइस बैंड

हुंडई के आईपीओ का प्राइस बैंड 1,865 रुपये से 1,960 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगी। इसका लॉट साइज सात शेयरों का है। इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम 13,720 रुपये निवेश करना होगा। हुंडई के शेयरों की बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग की संभावित तारीख मंगलवार, 22 अक्टूबर 2024 है।

Hyundai Motor India IPO GMP

हुंडई का आईपीओ 2003 के बाद किसी भी कार निर्माता का पहला आईपीओ है। लेकिन, इसे लेकर काफी कम उत्साह है। इसकी वजह है हुंडई का लगातार घटता ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP)। हुंडई के आईपीओ का जीएमपी शुरुआत में करीब 1200 रुपये था, जो 50 रुपये के आसपास आ गया है। अगर सितंबर के आखिरी सप्ताह से तुलना करें, तो हुंडई का आईपीओ 90 फीसदी से अधिक क्रैश हो गया है।

हुंडई के आईपीओ पर एक्सपर्ट की राय

हुंडई के आईपीओ का GMP भले ही कम हो, लेकिन अधिकतर ब्रोकरेज इसे लॉन्ग टर्म प्लान के साथ सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि हुंडई का मार्केट शेयर अच्छा है और इसके ग्रोथ करने की संभावना भी काफी अधिक है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हुंडई पर दांव लगा सकते हैं। उनका कहना है कि ऑटो सेक्टर के रिवाइव होने पर हुंडई को काफी अच्छा फायदा मिलेगा।

Hyundai ने एंकर निवेशकों से जुटाए 8,315 करोड़

हुंडई मोटर इंडिया (HMIL) ने सोमवार को एंकर निवेशकों से 8,315 करोड़ रुपये जुटाए। उसने 1,960 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 4.24 करोड़ शेयर 225 फंड्स को आवंटित किए, जो इसके प्राइस बैंड का उच्चतम स्तर था। आवंटन हासिल करने वाले एंकर निवेशकों में सिंगापुर सरकार का सॉवरेन वेल्थ फंड (GIC), न्यू वर्ल्ड फंड और फिडेलिटी शामिल थे। आवंटन में 21 घरेलू म्यूचुअल फंड्स (MF) भी शामिल थे। इनमें ICICI प्रूडेंशियल MF, SBI MF और HDFC MF शामिल हैं, जिन्होंने 83 योजनाओं के माध्यम से आवेदन किया था।

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