IDBI Bank Privatization: मिल गई है सिक्योरिटी क्लियरेंस, जल्द मिल सकती है RBI से मंजूरी
IDBI बैंक ने सिक्योरिटी क्लियरेंस को पास कर लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही RBI से इसे मंजूरी मिल जाएगी। सरकार IDBI बैंक में करीब 61 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है जिसके लिए वह एलआईसी की मदद ले रही है। इसमें LIC की 30.24 फीसदी और सरकार की 30.48 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। आइये इसके बारे में जानते हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। IDBI बैंक के अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि बैंक में संभावित निवेशकों को गृह मंत्रालय से आवश्यक सुरक्षा मंजूरी मिल गई है और रिजर्व बैंक से भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है,। सरकार एलआईसी के साथ मिलकर IDBI बैंक में करीब 61 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें भारत सरकार की 30.48 फीसदी और एलआईसी की 30.24 फीसदी हिस्सेदारी शामिल है।
जनवरी 2023 में, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने कहा कि उसे आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) मिले हैं। EOI के माध्यम से रुचि दिखाने वाले बोलीदाताओं को दो तरह की मंजूरी लेनी होगी । इसमें से एक सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय से और दूसरी 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लेनी होगी।
RBI से जल्द मिलेगी मंजूरी
डेढ़ साल से अधिक समय हो गया है जब आरबीआई संभावित निवेशकों द्वारा प्रस्तुत विवरणों की जांच कर रहा है, जिसके कारण आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की समय सीमा चूक गई है।
अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि संभावित बोलीदाताओं के लिए सुरक्षा मंजूरी पहले ही आ चुकी है। आरबीआई से भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
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निवेशकों को डेटा रूम तक एक्सेस
अधिकारी ने कहा कि आवश्यक मंजूरी के बाद, निवेशकों को डेटा रूम तक पहुंच मिलेगी और उचित परिश्रम प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीएसई पर आईडीबीआई बैंक के शेयर पिछले बंद के मुकाबले 4.70 फीसदी बढ़कर 102.12 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।
सरकार और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक में कुल 94.72 फीसदी हिस्सेदारी है, जो रणनीतिक बिक्री के बाद घटकर 34 फीसदी रह जाएगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण से 50,000 करोड़ रुपये जुटाने का बजट रखा है।
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